एक ऑडिट में सलाहकारों की नियुक्ति व उनको किए गए भुगतान को लेकर आपत्ति जताई गई। इसके बाद पिछले सप्ताह यह मामला रेल मंत्री के संज्ञान में लाया गया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रभु ने इस मामले में विस्तृत जांच चाही है और सम्बद्ध अधिकारियों से उसी के अनुरूप कार्रवाई करने को कहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ए. के. मित्तल से कहा गया है कि विदेशी परियोजनाओं के लिए सलाहकारों की नियुक्ति में मजबूत व पारदर्शी प्रणाली लागू की जाए।
इरकॉन भुगतान मामले में सतर्कता जांच के आदेश
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इरकॉन द्वारा विदेशी सलाहकारों को 422 करोड़ रुपए के भुगतान में कथित अनियमितताओं की सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे के मातहत आने वाली कपंनी इरकॉन ने अपनी दो विदेशी रेल परियोजनाओं के लिए यह भुगतान किया था। यह भुगतान 2007 से 2014 के दौरान सलाहकारों को किया गया।
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