सुप्रीम कोर्ट ने सुल्तानपुर से सपा उम्मीदवार के चुनाव के खिलाफ मेनका गांधी की याचिका पर सुनवाई 30 सितंबर तक की स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। मेनका गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में निषाद से 43,174 मतों के अंतर से हार गई।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को अन्य विशेष कानूनों में सीमा के प्रावधान का विश्लेषण करते हुए विस्तृत दलील दाखिल करने का समय दिया। गांधी ने एक अलग याचिका में चुनाव याचिका दाखिल करने के लिए लगाई गई 45 दिनों की सीमा को चुनौती दी है।

पीठ ने लूथरा से कहा, "आखिरकार यह नीति का मामला है और न्यायालय को निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव की तिथि से 45 दिन की सीमा तय करने के पीछे विधायी मंशा को देखना होगा। शायद ऐसा इसलिए किया गया ताकि निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव पर कोई अनिश्चितता न रहे।"

न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में यह माना गया है कि सीमा अधिनियम, जो मुकदमा और आपराधिक मामला दायर करने के लिए समय सीमा निर्धारित करता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के मामले में लागू नहीं होता। लूथरा ने न्यायालय को उन निर्णयों से अवगत कराने के लिए कुछ समय मांगा, जहां विशेष कानूनों के मामले में भी सीमा निर्धारित की गई है।

पीठ ने वरिष्ठ वकील से कहा कि उन्हें इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि सीमा कैसे तय की गई और इस विषय पर न्यायिक निर्धारण क्या थे। पीठ ने कहा, "आपको इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए कि विधानमंडल ने सीमा के मुद्दे से कैसे निपटा है और समय के साथ यह कैसे विकसित हुआ है। आखिरकार, हमें विधायी मंशा को देखना होगा क्योंकि यह नीति का मामला है।"

अपनी अपील में गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें निषाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली उनकी चुनाव याचिका को समय-सीमा समाप्त होने के कारण खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि याचिका 45 दिनों की समय-सीमा के बाद दायर की गई थी, जो उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका दायर करने की वैधानिक अवधि है, और इसलिए याचिका पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई नहीं की जा सकती।

गांधी ने तर्क दिया कि निषाद ने मतदाताओं को उनके पूरे आपराधिक इतिहास को जानने के अधिकार से वंचित किया है और इसलिए याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि निषाद के खिलाफ 12 आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन उन्होंने अपने हलफनामे में केवल आठ के बारे में जानकारी दी है। गांधी की याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था, "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 के साथ धारा 86 और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 (डी) द्वारा समय-सीमा समाप्त होने के कारण यह चुनाव याचिका खारिज किए जाने योग्य है।"