केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को एक बार फिर बातचीत का दौर चला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार-किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी, लेकिन इस बार भी कुछ हल नहीं निकला। किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधनों की बात कर रही है। अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। वहीं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से अपील की कि वे अपने रूख में लचीलापन लाएं।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार से बातचीत के बाद कहा, ''सरकार से ही हम बात करेंगे. 2 ही बिंदु है। कृषि के 3 कानून वापस हो और एमएसपी पर बात हो। हम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बात करेंगे।'' एक अन्य नेता ने कहा कि कोई समाधान नहीं निकला, न कृषि क़ानूनों पर न एमएसपी पर। 19 जनवरी को फिर से मुलाकात होगी।
कृषि मंत्री तोमर ने कहा, ''सरकार ने ठोस प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए किसान यूनियनों को अनौपचारिक समूह बनाने का सुझाव दिया ताकि औपचारिक वार्ता में इन प्रस्तावों पर चर्चा की जा सके।'' उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उनके फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार आमंत्रित किए जाने पर, न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के समक्ष अपना पक्ष रखेगी।
तोमर ने कहा कि किसान यूनियनें सरकार के साथ बातचीत जारी रखना चाहती हैं और हमें इससे कोई समस्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति भी किसानों के कल्याण के लिए काम करेगी।
12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी। साथ ही अदालत ने चार सदस्यों की कमेटी गठित की थी। इसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष अनिल घनवट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी शामिल हैं। भूपिन्दर सिंह मान ने गुरुवार को कमेटी से खुद को अलग कर लिया था।
किसान संगठनों और केंद्र के बीच 30 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता में दो मांगों पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और बिजली पर सब्सिडी जारी रखने को लेकर सहमति बनी थी।
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