आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने सरकार से कृषि क्षेत्र को केंद्रीय बजट का 13 प्रतिशत हिस्सा आवंटित करने का आग्रह किया है। बीकेएस के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश कुलकर्णी ने बताया कि कृषि के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है, लेकिन कुल जीडीपी के अपने 13 प्रतिशत की तुलना में यह अभी भी कम है। उन्होंने सुझाव दिया कि बढ़े हुए बजटीय आवंटन का उपयोग कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए भी किया जा सकता है जो धन की कमी के कारण लगभग समाप्त हो गया है।
कुलकर्णी ने कहा कि बजट में कृषि का योगदान 13 प्रतिशत है और इसलिए सरकार को कुल बजट का 13 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को आवंटित करना चाहिए। उन्होंने कहा, "सरकार ने कहा कि कृषि के लिए केंद्रीय बजट में आवंटन में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बजाय सरकार को कुल बजट के प्रतिशत में इसे बढ़ाना चाहिए। सरकार को कृषि क्षेत्र के लिए कुल बजट का लगभग 13 प्रतिशत आवंटित करना चाहिए।"
उन्होंने कहा, "कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए धन की कमी है।" उन्होंने कहा कि अधिक धनराशि का इस्तेमाल करके सरकार कृषि अनुसंधान और शिक्षा को फिर से पटरी पर ला सकती है। कुलकर्णी ने आगे कहा कि कुल बजट आवंटन के इस 13 प्रतिशत के पांच से छह प्रतिशत का उपयोग अनुसंधान और शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और राज्य कृषि विश्वविद्यालय में 40 प्रतिशत रिक्तियां हैं। उन्होंने कहा, "औसतन 40 प्रतिशत रिक्तियां हैं और संकाय और कर्मचारियों की अधिकता है और वे शोध कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। देश में कृषि अनुसंधान कार्यों की गति बढ़ाने के लिए रिक्तियां भरी जानी चाहिए।"
कुलकर्णी ने कहा कि कुछ अन्य चीजों पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "हमने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए हैं और इस पर ध्यान देने की जरूरत है और हम सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं।" बता दें कि 1 फरवरी को 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में 33 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की और सूक्ष्म सिंचाई के लिए निधि को दोगुना कर दिया।
