लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की 27 सदस्यीय घोषणापत्र समिति के प्रमुख होंगे राजनाथ सिंह, देश भर के लोगों से मांगेगी सुझाव

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की 27 सदस्यीय घोषणापत्र समिति के प्रमुख होंगे क्योंकि पार्टी अपने चुनावी वादों पर मंथन करेगी और देश भर के लोगों से सुझाव मांगेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समिति की संयोजक होंगी और एक अन्य केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसके सह-संयोजक होंगे। गुजरात, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्री और शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे अनुभवी लोग समिति के सदस्यों में से हैं।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह 2019 चुनावों के लिए भी भाजपा की घोषणापत्र समिति के प्रमुख थे। मौजूदा पैनल में भी कई सदस्यों को दोबारा शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, भूपेन्द्र यादव, किरण रिजिजू, अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल, स्मृति ईरानी और राजीव चन्द्रशेखर इसके सदस्यों में शामिल हैं।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साई और मध्य प्रदेश के मोहन यादव भी समिति में हैं। हालाँकि, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सहित सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य नहीं हैं, पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता समिति में नहीं हैं, उन्हें चुनाव से संबंधित अन्य संगठनात्मक अभ्यासों का हिस्सा बनाया जा सकता है।

बिहार के नेता सुशील कुमार मोदी और रविशंकर प्रसाद, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, विनोद तावड़े, राधा मोहन दास अग्रवाल, मनजिंदर सिंह सिरसा, तारिक मंसूर और अनिल एंटनी जैसे पार्टी के संगठनात्मक नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। एंटनी और मंसूर क्रमशः पार्टी के ईसाई और मुस्लिम चेहरों में से हैं। हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी सदस्य हैं।

पार्टी पहले से ही विभिन्न समूहों से सुझाव मांगने की प्रक्रिया में है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले महीने "विकसित भारत मोदी की गारंटी" वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाई थी। जिसका उद्देश्य अपने घोषणापत्र की सामग्री पर लोगों के इनपुट एकत्र करने के लिए देश भर में यात्रा करना है।

यह कई दशकों में पहली बार है कि भाजपा के कुछ प्रमुख वैचारिक वादों का उसके चुनाव घोषणापत्र में उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे सामान्य जिज्ञासा बढ़ गई है कि इस बार सत्तारूढ़ पार्टी के चुनावी वादों की मुख्य बातें क्या होंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राम मंदिर का निर्माण जोरों पर होने और पहले से ही भक्तों के लिए खुले होने के साथ, कई चुनावों में पार्टी के दो प्रमुख वादे पूरे हो गए हैं।

कुछ राज्यों में इसकी सरकारें समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भी काम कर रही हैं, जो इसके मूलभूत वादों में से एक है। पीएम मोदी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि उनके तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले होंगे, ऐसे में उनके घोषणापत्र को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होने हैं।