प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कथित दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिमांड 5 दिन बढ़ाने की मांग की। अदालत ने संजय सिंह को पेशी के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश दिया और कहा कि इससे सुरक्षा संबंधी समस्या पैदा होती है।
बता दें संजय सिंह की मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में लाया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने यह कहते हुए हिरासत कि अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया कि संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
ईडी ने कहा कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि शराब लाइसेंस देने के लिए रिश्वत ली गई थी। एजेंसी ने कहा कि उसने एक कारोबारी का बयान दर्ज किया है। लेकिन बयान की विषयवस्तु का खुलासा नहीं कर सकते। जांच करने वाले व्यापारियों का आरोपियों से आमना-सामना नहीं हुआ।
इसी दौरान आप सांसद संजय सिंह को पेशी के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश दिया। सिंह द्वारा कोर्ट रूम में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से बात करने पर विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने टिप्पणी की। न्यायाधीश ने मीडिया कर्मियों को यह भी निर्देश दिया कि जब उन्हें पेश किया जा रहा हो तो वे उनसे सवाल न पूछें।
न्यायाधीश ने कहा, ''यह सुरक्षा समस्या भी पैदा करता है।'' पत्रकारों से बातचीत में सिंह ने दावा किया, ''ईमानदार लोग हमारे साथ हैं। जबकि बेईमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं।"
गौरतलब है कि संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके दिल्ली स्थित आवास पर ईडी अधिकारियों द्वारा एक दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में 5 अक्टूबर को कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में संजय सिंह को 10 अक्टूबर 2023 तक रिमांड पर भेज दिया था।
सिंह के समर्थन में आगे आते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरा शराब घोटाला निराधार और मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित है और एजेंसियों ने पार्टी नेताओं पर कई छापे मारे, लेकिन उन्हें इससे जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला।
कथित तौर पर इसी शराब नीति घोटाले में संजय सिंह की पार्टी के सहयोगी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। उसी मामले में वह फिलहाल जेल में बंद हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
मामला उन दावों से जुड़ा है कि सिंह और उनके सहयोगियों ने 2020 में शराब की दुकानों और व्यापारियों को लाइसेंस देने के दिल्ली सरकार के फैसले में भूमिका निभाई, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन हुआ। ईडी ने अब तक इस मामले में पांच आरोपपत्र दाखिल किए हैं, जिनमें सिसोदिया के खिलाफ भी आरोप पत्र शामिल हैं।
