दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा दायर एक शिकायत के सिलसिले में शनिवार को अदालत में पेश हो सकते हैं। अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन न करने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
अदालत ने सात फरवरी को केजरीवाल को 17 फरवरी के लिए तलब किया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया आप प्रमुख इसका अनुपालन करने के लिए ''कानूनी रूप से बाध्य'' हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे और "बेवकूफ बहाने" देते रहे। एजेंसी ने कहा, अगर उनके जैसा उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी कानून की अवज्ञा करता है, तो यह "आम आदमी यानी आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित करेगा।"
“शिकायत की सामग्री और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं… न्यायाधीश ने कहा था, "तदनुसार, आईपीसी की धारा 174 के तहत अपराध के लिए आरोपी अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी, 2024 के लिए समन जारी करें।" धारा 174 किसी लोक सेवक के आदेश का पालन न करने से संबंधित है।
ईडी ने अपने समन का पालन न करने पर केजरीवाल के खिलाफ 3 फरवरी को एक नया शिकायत मामला दर्ज किया था। आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक ने पहले ईडी को पत्र लिखकर उन्हें जारी किए गए समन को "अवैध और राजनीति से प्रेरित" बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि समन का उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना था।
