आंध्र प्रदेश पुलिस ने टीडीपी विधायक की शिकायत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों और दो सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ 'हत्या के प्रयास' का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
यह शिकायत सत्तारूढ़ पार्टी के उंडी विधायक के रघुराम कृष्ण राजू ने दर्ज कराई है, जो 2019 से 2024 के बीच वाईएसआरसीपी के लोकसभा सांसद थे, लेकिन शुरुआती दौर में रेड्डी के साथ उनके मतभेद हो गए थे।
अधिकारी ने बताया कि रेड्डी के अलावा पुलिस ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीवी सुनील कुमार और पीएसआर सीतारामनजनेयुलु और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी आर विजय पॉल और गुंटूर सरकारी सामान्य अस्पताल की पूर्व अधीक्षक जी प्रभावती के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। विजय पॉल और प्रभावती सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "राजू ने एक महीने पहले मेल के जरिए पुलिस को अपनी शिकायत भेजी थी और कानूनी राय लेने के बाद मैंने गुरुवार शाम 7 बजे पूर्व सीएम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।" अधिकारी ने कहा कि पूर्व सांसद राजू ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें "हिरासत में यातना" दी गई। पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 166, 167, 197, 307, 326, 465 और 506 के साथ धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मामला दर्ज किया है क्योंकि मामला तीन साल पुराना है। मामला गुंटूर के नागरमपालम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। टीडीपी नेता राजू की 2021 की गिरफ्तारी का मामला आंध्र प्रदेश में तब सामने आया जब उन्होंने 10 जून को रेड्डी और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने पूर्व सीएम और वरिष्ठ अधिकारियों पर उनके खिलाफ आपराधिक "साजिश" रचने का आरोप लगाया। 62 वर्षीय राजू ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार और सीतारामनजनेयुलु, पुलिस अधिकारी विजया पॉल और सरकारी डॉक्टर प्रभावती उस "साजिश" का हिस्सा थे। उन्हें मई, 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच में गिरफ्तार किया गया था।
राजू ने शिकायत में आरोप लगाया, "आंध्र प्रदेश सरकार की सीबी-सीआईडी ने मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था। 14 मई, 2021 को मुझे बिना किसी उचित प्रक्रिया के गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे धमकाया गया, अवैध रूप से पुलिस वाहन के अंदर खींचा गया और उसी रात जबरन गुंटूर ले जाया गया।" जब राजू को गिरफ्तार किया गया, तब कुमार सीआईडी का नेतृत्व कर रहे थे, सीतारामनजनेयुलु खुफिया विंग, पॉल एएसपी सीआईडी और रेड्डी सीएम थे।
विधायक ने कहा कि हालांकि उनकी गिरफ्तारी से "कुछ हफ्ते पहले" उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, राजू ने दावा किया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि "मुख्यमंत्री (जगन) की आलोचना करने" के लिए उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दी गईं। नरसापुरम से वाईएसआरसीपी के सांसद राजू ने दावा किया, "मुझे बिना किसी उचित प्रक्रिया के गिरफ्तार किया गया, जिसमें मेडिकल जांच या उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करना भी शामिल है... मुझे रात 9:30 बजे (14 मई, 2021) से गुंटूर के सीबी-सीआईडी कार्यालय में रखा गया। ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी होने के बावजूद मुझे मेरी दवा नहीं दी गई।"
राजू ने यह भी आरोप लगाया कि जब मजिस्ट्रेट ने उन्हें गुंटूर सरकारी सामान्य अस्पताल भेजा था, तो अस्पताल की तत्कालीन अधीक्षक प्रभावती ने सुनील कुमार के साथ मिलकर झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। राजू ने कहा, "पुलिस की बर्बरता के कारण, मुझे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुंटूर से सिकंदराबाद आर्मी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।" एक सप्ताह बाद जमानत मिली। अन्य आरोपों के अलावा, उन्होंने मांग की कि सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और अपनी शिकायत में कहा कि "इन आपराधिक अपराधों को तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए और न्याय किया जाना चाहिए।"
गिरफ्तारी से पहले कई महीनों तक राजू पर दिल्ली और हैदराबाद के चुनिंदा मीडिया घरानों के माध्यम से तत्कालीन सीएम जगन मोहन रेड्डी को रोजाना गाली देने और नरसापुरम लोकसभा क्षेत्र की "अनदेखी" करने का आरोप था। राजू 2019 में वाईएसआरसीपी के टिकट पर संसद के लिए चुने गए थे और रेड्डी के साथ मतभेद और पार्टी द्वारा बार-बार इस्तीफा देने की मांग के बाद भी वे इस पद पर बने रहे। लोकसभा का लगभग पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद राजू ने 24 फरवरी को वाईएसआरसीपी से इस्तीफा दे दिया और रेड्डी को एक तीखा पत्र लिखकर उस समय वाईएसआरसीपी छोड़ने वाले आधा दर्जन सांसदों में शामिल हो गए।
अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनील कुमार ने आश्चर्य जताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा "खारिज" किए गए तीन साल पुराने मामले में "नई एफआईआर" कैसे दर्ज की जा सकती है। कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "मैं यह समझना आपकी समझदारी पर छोड़ता हूं कि तीन साल की कार्यवाही के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही खारिज किए जा चुके मामले में फिर से एफआईआर कैसे दर्ज की जा सकती है।"
