रोजगार सृजन पर मोदी सरकार लम्बे समय से विपक्ष के निशाने पर है। 2018-19 के आम बजट में इस पर सबकी निगाहें थीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में रोजगार के लिए मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा- सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनाना चाहती है।
जानिए, रोजगार से जुड़ी अहम घोषणाएं-
- नए कर्मचारियों के ईपीएफ में सरकार 12 फीसदी योगदान देगी
- मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 3794 करोड़ का प्रस्ताव
- 4.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण मुद्रा योजना के तहत मंजूर हुए
- कौशल प्रशिक्षण के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खुले
- 70 लाख औपचारिक नौकरियों का होगा सृजन
