दिल्ली हिंसा को लेकर हाई कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है। याचिका में भड़काऊ भाषण देने वालों की संपत्ति जब्त करने और इसे बेचकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की गई है।
दीपक मदान की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक हस्तियों द्वारा कथित घृणास्पद भाषण न केवल मानहानिकारक थे, बल्कि प्रकृति में उत्तेजक भी थे, जो हाल के दंगों के कारण बने।
'तमाशबीन बनी रही पुलिस'
याचिका में कहा गया कि भड़काऊ भाषणों से देश की अखंडता बिगाड़ने की कोशिश की गई जिससे उत्तर पूर्वी दिल्ली में लोगों की सम्पत्तियां नष्ट हो गई जिसके लिए इन नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबकि इसका प्रभाव उत्तर पूर्वी दिल्ली में देखा गया। इन दंगों के कारण पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जिले में कई लोगों की मौत हो गई है और गंभीर चोंट आई। संपत्तियों को नुकसान हुआ।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस दंगाइयों के खिलाफ कदम उठाने के बजाय तमाशबीन बनी रही। जब सार्वजनिक मंच से राजनीतिक लोगों द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की ताकि उन्हें भड़काऊ भाषण देने से रोका जा सके और लोगों को न उकसाया जा सके जिसकी वजह से इतने बड़े नरसंहार हुए।
हिंसा में 53 की मौत
बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, घोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाकों में हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई और दो सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए। संपत्ति को भी खासा नुकसान हुआ। भीड़ ने मकानों, दुकानों, वाहनों, एक पेट्रोल पम्प को फूंक दिया। स्थानीय लोगों तथा पुलिस कर्मियों पर पथराव किया।
