देश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है जिसे लेकर लोगों और सरकार की चिंताए बढ़ गई हैं। इस महामारी की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। डबल म्यूटेंट वायरस ने मरीजों की सेवा में जुटे डॉक्टर, नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को भी संक्रमित करने लगा है। राज्य सरकारें मामलों को देखते हुए प्रतिबंध लगा रही है। है। देश के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी है तो दवाईयों की कालाबजारी भी बड़ी समस्या है।
केंद्र सरकार ने अब कोरोना के मरीजों के लिए जरूरी दवाई रेमडेसिविर के दाम को 5400 से घटाकर 3500 से नीचे कर दिया है। कैडेलिया हेल्थकेयर लिमिटेड की दवाई रेमडिएक की कीमत 2800 रुपए से घटाकर 899, सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड की रेमविन को 3950 से घटाकर 2450, सिप्ला. की सिपरेमी को 4000 से घटाकर 3000, माइलान फार्मासुटिक्लस लि. की देशरेम के दाम को 4800 से घटाकर 3400 रुपये कर दिया गया है। जुबी-आर के दाम में भी 1300 रुपए की कटौती की गई। यह दवाई पहले 4700 रुपये में मिलती थी, जो अब 3400 रुपए में मिलेगी। अब कोविफॉर 5400 रुपए की जगह सिर्फ 3490 रुपए में मिलेगी। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कल राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें राज्यों के साथ तालमेल बिठाने का निर्देश दिया।
वहीं, इससे पहले महाराष्टू में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलबधता को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक और केन्द्रीय राजय मंत्री मनसुख मांडाविया के बीच जमकर आरोप प्रत्योरोपों का दौर चला। मलिक ने अलग अलग ट्वीट में आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार विभिन्न निर्यातोन्मुखी इकाइयों को उनकी दवा को देश में बेचने की अनुमति नहीं दे रही है। तो मांडाविया ने उनके आरोपों को पूरी सख्ती के साथ खारिज करते हुये कहा कि सरकार दवा का उत्पादन दोगुना करने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है।
