आम चुनावों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में तीन फीसदी की वृद्धि की है। बढ़ा हुआ डीए इस साल की पहली तारीख से लागू होगा। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने तीन तलाक पर अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट के बैठक में ये फैसले लिए गए। तीन फीसदी के इजाफा के बाद अब डीए बढ़कर बारह फीसदी हो गया है। पहले यह दर नौ फीसदी थी। इस फैसले से केंद्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारी और 62.03 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इजाफा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अरुण जेटली ने बताया कि सरकारी खजाने पर डीए और डीआर का बोझ सालाना 9,168.12 करोड़ रुपये का पड़ेगा।
जेटली ने बताया कि कैबिनेट ने मुसलमानों में एक साथ तीन तलाक बोलने की प्रथा से जुड़े अध्यादेश को भी मंगलवार को मंजूरी दे दी। अध्यादेश के तहत इस परंपरा को मुसलमान पुरुषों के लिए दंडनीय बनाया गया है। तलाक-ए-बिद्दत को खत्म करने के संबंध में संसद में पेश विधेयक फिलहाल राज्यसभा में लंबित है। मौजूदा लोकसभा के भंग होने के साथ ही तीन जून को यह विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पहले हस्ताक्षरित यह अध्यादेश साल भर के भीतर तीसरी बार प्रभावी हो रहा है।
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