केंद्र ने दिल्ली में नगर निगम के वार्डों के नए परिसीमन के लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा गठित पैनल इसके गठन के चार महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। वहीं, दिल्ली की आप सरकार ने आरोप लगाया कि यह नगरपालिका चुनावों में और देरी करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र की एक और “रणनीति” है, भाजपा ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक राजनीति में विश्वास करती है।
आप ने यह भी तर्क दिया कि गृहमंत्रालय संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार नगर निगम के वार्डों की कुल संख्या निर्धारित करने से पहले एक परिसीमन आयोग का गठन नहीं कर सकता है, और इस कदम को "अवैध" करार दिया।
तीन नगर निकायों को एक करने के लिए 5 अप्रैल को संसद द्वारा दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किए जाने के बाद, अधिकारियों ने कहा था कि निकाय चुनाव होने में कम से कम एक साल लगेगा। पहले इस साल अप्रैल में चुनाव होने थे।
एमसीडी के बयान में कहा गया है, "नगरपालिका चुनाव कराने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 3, 3ए और 5 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार की सहायता के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया है। यह वार्डों का परिसीमन और इससे संबंधित अन्य कार्यों को अंजाम देगा।”
पैनल में तीन सदस्य होंगे- जिसमें दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव, जो इसके अध्यक्ष होंगे, पंकज कुमार सिंह, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव, और रणधीर सहाय, अतिरिक्त आयुक्त, एमसीडी शामिल हैं।
आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने परिसीमन आयोग के गठन को 'चक्कर' बताते हुए कहा कि केंद्र को पहले वार्डों की कुल संख्या का पता लगाना होगा। विकास पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर भारद्वाज ने, "तब केवल इस आदेश (गृह मंत्रालय का) में कोई दम है।" "वार्डों की कुल संख्या तय किए बिना, यह आदेश एक दिखावा है। यह परिसीमन अभ्यास भी एक दिखावा है।"
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि दिल्ली में कितने वार्ड होंगे, इस पर कोई आदेश नहीं दिया गया है। आप प्रमुख ने एक ट्वीट में कहा, "हमें खुशी है कि केंद्र ने एमसीडी वार्डों के परिसीमन के लिए एक समिति का गठन किया है। लेकिन दिल्ली में कितने वार्ड होंगे, इस पर कोई आदेश नहीं दिया गया है।" उन्होंने पूछा, "तो यह कमेटी कैसे काम करेगी?"
भाजपा की दिल्ली इकाई ने दिल्ली विधानसभा में उनके हालिया भाषण को लेकर केजरीवाल पर हमला किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार एमसीडी चुनावों की अनुमति नहीं देने के लिए "बल और गुंडागर्दी" कर रही है, जबकि आप समय पर चुनाव कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।
"एमसीडी वार्डों के परिसीमन के लिए समिति की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री के 'झूठे और अपरिपक्व' बयानों को उजागर करती है। बिना किसी आधार के उन्होंने हाल ही में विधानसभा में दावा किया कि भाजपा एमसीडी चुनाव नहीं कराना चाहती है।
पार्टी ने एक बयान में कहा, "उन्हें झूठ बोलना बंद करना चाहिए और मुख्यमंत्री पद की गरिमा के अनुसार समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। भाजपा लोकतांत्रिक राजनीति में विश्वास करती है और जल्द ही सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद निर्वाचित एमसीडी का गठन किया जाएगा।"
पुनः एकीकृत एमसीडी 22 मई को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया जब आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार और ज्ञानेश भारती ने क्रमशः इसके विशेष अधिकारी और आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। 1958 में स्थापित पूर्ववर्ती एमसीडी को 2012 में मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान तीन भागों में विभाजित किया गया था। इसे हाल ही में तीन नागरिक निकायों - उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों या एनडीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी को मिलाकर फिर से एकीकृत किया गया था।
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 के अनुसार, नगर निगमों के एकीकरण से समन्वित और रणनीतिक योजना और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होगा। बिल में वार्डों की संख्या 250 करने की बात कही गई है। परिसीमन आयोग संबंधित विधानसभा क्षेत्रों की आबादी के अनुसार नगरपालिका वार्डों को पुनर्गठित करने की कवायद शुरू करेगा।
एक अधिकारी ने संशोधन विधेयक के पारित होने के तुरंत बाद कहा था,"परिसीमन की कवायद पूरी होने के बाद, आयोग की रिपोर्ट को केंद्र द्वारा अधिसूचित किया जाना है और फिर वार्डों के रोटेशन और अन्य चुनाव अभ्यास की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली में नगरपालिका चुनाव कराने में लगभग एक साल लगने की संभावना है।"
तीन पूर्ववर्ती निगमों में 272 वार्ड शामिल थे - उत्तर और दक्षिण निगमों में प्रत्येक में 104 और पूर्वी निगम में 64। दिल्ली में वर्तमान में 70 विधानसभा क्षेत्र हैं।
