चार साल पूरे होने पर किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लिए मोदी सरकार ने कई फैसले लिए हैं। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि गन्ना क्रशिंग का 5.5 रुपये भाव किसानों को दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी देने का फैसला किया है। हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना के लिए 2019-20 तक 33,273 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि नवनिर्माण योजना के अंतर्गत देश के तीन एयरपोर्ट लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। तीनों एयरपोर्ट के विस्तार में करीब पांच हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। नजफगढ़ में सौ बेड के अस्पताल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इसकी लागत 95 करोड़ रुपये होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने ईज ऑफ डूइिंग बिजनेस के अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी है।
रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कृषि क्षेत्र के लिए 'हरित क्रांति कृषोन्नति योजना' शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए 2019-20 तक 33, 273 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के लिए सरकार ने कई फैसले किये हैं। अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए विशेष योजना भी लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले इसके अंतर्गत 196 जिले आते थे, लेकिन अब इसके तहत 306 जिले आएंगे।
रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ाकर 2019-20 तक कर दिया है। इस योजना के तहत नए एम्स का निर्माण और सरकारी मेडिकल कॉलेजों का अपग्रेड किया जा रहा है। इस योजना के लिए 14,832 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन निर्धारित किया है। नए एम्स की स्थापना से न केवल स्वास्थ्य शिक्षा में बदलाव लाया जा सकता है, बल्कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवरों की कमी से भी निपटा जा सकेगा। कैबिनेट ने कई राज्यों में एम्स बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। नए एम्स के निर्माण के साथ इनका परिचालन और रखरखाव का खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार वहन करती है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच हिस्सेदारी के आधार पर अस्पतालों में आधुनिक ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर के निर्माण तथा उपकरणों की खरीद तथा नई सुविधाओं का विकास किया जाता है। नए एम्स के निर्माण से करीब तीन हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
#CCEA approves continuation of Umbrella Scheme‘Green Revolution — Krishonnati Yojana’ in Agriculture Sector pic.twitter.com/tXwo2FKSwt
— Sitanshu Kar (@DG_PIB) May 2, 2018
इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया और साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटैंट्स के बीच आपसी मान्यता समझौते को मंजूरी दी गई। इंडियन पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी सर्विस (आईपीईएसएस) के नाम से पेट्रोलियम एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (पीईएसओ) के तकनीकी कैडर के तहत ग्रुप ‘ए’ सेवा के गठन तथा कैडर समीक्षा को हरी झंडी दे दी है। 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के दौरान बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में जारी रखने के लिए कार्यक्रम के पुनर्गठन को मंजूरी दी है।
