वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि 1 अक्टूबर से शेयरधारकों के हाथों में शेयरों की बायबैक पर लाभांश के समान कर लगाया जाएगा, यह एक ऐसा कदम है जिससे निवेशकों पर कर का बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा, शेयरधारक द्वारा इन शेयरों को हासिल करने के लिए भुगतान की गई लागत को पूंजीगत लाभ या हानि की गणना के लिए माना जाएगा।
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "इक्विटी के कारणों से, मैं प्राप्तकर्ता के हाथों में शेयरों की बायबैक पर प्राप्त आय पर कर लगाने का प्रस्ताव करती हूं।" यह प्रस्ताव किया गया है कि कंपनियों द्वारा शेयरों की बायबैक से प्राप्त आय को कंपनी के हाथों में अतिरिक्त आयकर की वर्तमान व्यवस्था के बजाय प्राप्तकर्ता निवेशक के हाथों में लाभांश के रूप में लगाया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ऐसे शेयरों की लागत को निवेशक के लिए पूंजीगत हानि के रूप में माना जाएगा।
विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार के इस कदम से निवेशकों पर बोझ बढ़ सकता है, इसके अलावा बायबैक की संख्या में कमी आ सकती है।टैक्स और कंसल्टिंग फर्म AKM ग्लोबल के टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा, "बायबैक पर लाभांश के रूप में कर लगाने से निवेशकों पर कर का बोझ बढ़ सकता है। अभी तक इस पर 20 प्रतिशत कर लगता है, लेकिन संशोधन के बाद उच्च कर ब्रैकेट वाले करदाताओं को अधिक कर देना होगा।"
उन्होंने कहा कि बायबैक का लगातार कर मध्यस्थता के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा रहा था, लेकिन कंपनी अधिनियम के तहत प्रतिबंधों के कारण इसका उपयोग सीमित था। अब से, कंपनियाँ इसका उपयोग केवल वहीं करेंगी जहाँ उन्हें वास्तव में पूंजी में कमी की आवश्यकता महसूस होगी, न कि मुनाफे के वितरण के लिए। बायबैक विकल्प निवेशकों के लिए कर देनदारियों के बिना कंपनी से बाहर निकलने के अंतिम तरीकों में से एक था, क्योंकि पहले कर का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता था।
आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के सीईओ - निवेश सेवाएँ, रूप भूतरा ने कहा, "आगे चलकर, हम बायबैक की संख्या में कमी देख सकते हैं, क्योंकि कंपनियाँ संभवतः इसके बजाय पूंजीगत व्यय के लिए अधिशेष निधि आवंटित करना चुन सकती हैं।" कोटक सिक्योरिटीज के सीओओ संदीप चोर्डिया ने कहा कि बायबैक से होने वाले पूंजीगत नुकसान को अन्य पूंजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी।
प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी एलएलपी पार्टनर कमल अबरोल ने कहा कि अब तक कर नियमों में यह प्रावधान था कि बायबैक पर लाभांश से अलग तरीके से कर लगाया जाएगा और कंपनी बायबैक के लिए करों का भुगतान करने के लिए बाध्य थी। उन्होंने कहा, "आगे चलकर, बायबैक पर भुगतान की गई राशि को लाभांश के रूप में माना जाएगा और शेयरधारकों के हाथों में कर लगाया जाएगा। उन शेयरों को हासिल करने के लिए शेयरधारक द्वारा भुगतान की गई लागत को उनके लिए पूंजीगत लाभ/हानि की गणना के लिए माना जाएगा। यह परिवर्तन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा।"
दीवान पी. एन. चोपड़ा एंड कंपनी के प्रबंध भागीदार ध्रुव चोपड़ा ने कहा कि घरेलू कंपनियों द्वारा शेयरधारकों के हाथों में शेयरों की बायबैक पर कर लगाने का प्रस्ताव संभावित रूप से लाभांश घोषित करने और बायबैक पर कर निहितार्थों के बीच समानता लाएगा। उन्होंने कहा, "ऐतिहासिक रूप से, शेयरधारकों को बायबैक पर कम कर प्रभाव का लाभ मिला है, जिससे बायबैक बनाम लाभांश के रूप में कंपनियों द्वारा मुनाफे के वितरण पर लगभग 12 प्रतिशत की बचत हुई है। यह लाभ अब शेयरधारकों को उपलब्ध नहीं हो सकता है।"
