नए कृषि कानूनों के खिलाफ उनके आंदोलन के सात महीने पूरे होने के बाद, किसानों ने शनिवार को कई राज्यों में राज्यपालों के आवास तक मार्च करने की कोशिश की। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की और कहा कि केंद्र सरकार तीनों कानूनों के प्रावधानों पर बातचीत फिर से शुरू करने को तैयार है।
कृषि मंत्री तोमर ने ट्वीट किया, "मैं आपके (मीडिया) के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसानों को अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। देश भर में कई लोग इन नए कानूनों के पक्ष में हैं। फिर भी, कुछ किसानों को कानूनों के प्रावधानों के साथ कोई समस्या है, भारत सरकार सुनने और उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है।“
बातचीत फिर से शुरू करने की उनकी पहले की पेशकश गतिरोध को तोड़ने में विफल रही क्योंकि किसानों ने कानूनों को खत्म करने पर जोर दिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी मांगी। तोमर ने कहा कि सरकार ने एमएसपी में वृद्धि की है और एमएसपी पर अधिक मात्रा में खरीद कर रही है।
सरकार और किसान संगठनों ने बीच 11 दौर की बातचीत में सहमति नहीं बनी। आखिरी बैठक 22 जनवरी को हुई थी। किसानों की 26 जनवरी को हिंसक ट्रैक्टर रैली के बाद कोई बातचीत शुरू नहीं हुई। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान, दिल्ली की सीमाओं पर सात माह से धरना दिए हुए हैं। शनिवार को 40 किसान संगठनों ने मार्च निकाला।
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने दावा किया कि विरोध के दौरान हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में किसानों को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदरूनी इलाकों से सैकड़ों किसान, ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली की सीमा पर गाजीपुर पहुंचे।
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ आभासी बैठक के बाद डीसीपी पूर्वोत्तर दिल्ली के कार्यालय में अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। बीकेयू के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि इसके बाद किसानों ने अपना मार्च दिल्ली तक वापस ले लिया। उन्होंने कहा, ज्ञापन में तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाने की हमारी मांगें शामिल हैं।
हरियाणा के कई हिस्सों से किसान हरियाणा के पंचकुला में गुरुद्वारा नाडा साहिब में एकत्र हुए और हरियाणा राजभवन की ओर बढ़ गए, जबरन बैरिकेड्स की एक परत के माध्यम से अपना रास्ता बनाया लेकिन चंडीगढ़-पंचकुला सीमा पर रोक दिया गया, जहां राज्य पुलिस ने वाटर कैनन और ट्रक तैनात किए थे।
एसकेएम ने कहा, "प्रदर्शनकारियों को रोकने की जरूरत कहां थी। यह केवल राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने की बात थी और इतनी भी अनुमति नहीं देना अघोषित आपातकाल और सत्तावादी समय का प्रतिबिंब है।"
पुलिस ने मोहाली की ओर से आ रहे पंजाब के आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन वे बैरिकेड्स तोड़कर चंडीगढ़ में प्रवेश करने में सफल रहे।
पंजाब के गवर्नर हाउस की ओर बढ़ने से पहले पंजाब के कई हिस्सों से किसान मोहाली के गुरुद्वारा अम्ब साहिब में जमा हुए थे। अधिकांश प्रदर्शनकारी बिना मास्क के थे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे। मोहाली में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल राजेवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का इरादा कॉरपोरेट घरानों को "खेती सौंपना" है।
यूनियनों के झंडे लिए और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, महिलाओं और युवाओं सहित प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर और अन्य वाहनों पर चंडीगढ़ की ओर मार्च किया या पैदल चल दिए।
पुलिस ने उन्हें सेक्टर 17 के पास रोका, जहां कुछ बसें सड़क पर खड़ी थीं ताकि प्रदर्शनकारियों को पंजाब राजभवन की ओर जाने से रोका जा सके।
