भाजपा शासित राज्‍यों में दालों की जमकर जमाखोरी

सबसे ज्‍यादा करीब 23 हजार टन दाल महाराष्‍ट्र में जब्‍त की गई जबकि छत्‍तीसगढ़ में करीब साढ़े चार हजार टन दालों का स्‍टॉक सीज किया गया है। मध्‍य प्रदेश में 2295 टन और हरियाणा में 1168 टन दाल छापेमारी के दौरान पकड़ी गई है। इन भाजपा शासित राज्‍यों के विपरीत कर्नाटक में 479 टन, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2.44 और तमिलनाडु में करीब 4 टन दाल ही जमाखोरों से जब्‍त की गई है। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया है कि जमाखोरों से पकड़े गए दाल के इस स्‍टॉक को आयातित दाल के साथ अब बाजार में जारी किया जायेगा ताकि चढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके।

दालों की महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के तहत राज्‍यों को स्‍टॉक लिमिट लागू करने का अधिकार दिया था। केंद्र सरकार राज्‍यों को जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए लगातार दबाव बना रही है। भाजपा शासित राज्‍यों में दालों की अधिक मात्रा पकड़े जाने की एक वजह यह भी हो सकती है कि केंद्र के निर्देश पर जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी में इन राज्‍यों ने अधिक मुस्तैदी दिखाई है। हिमाचल और कर्नाटक जैसे गैर भाजपा शासित राज्‍यों में दालों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कितने छापे मारे गए यह जानकारी भी केंद्र सरकार उपलब्‍ध कराने में नाकाम रही है। 

इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सप्ताह में दूसरी बार अंतर मंत्रालयी समूह की बैठक कर दालों की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की है। उन्होंने राज्य सरकारों पर दोष मढ़ते हुए कहा कि जमाखोरों के खिलाफ कारवाई करने में ज्यादातर राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं। पिछले तीन-चार दिन में जब केंद्र की तरफ से दबाव बढ़ाया गया तो 3,290 तलाशी और जांच अभियानों में 36,000 टन दाल का स्‍टॉक पकड़ा गया। जेटली के मुताबिक 5,000 टन आयातित दाल पहले ही देश में पहुंच चुकी है और इसका राज्यों के बीच वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा 3,000 टन आयात की जा रही दाल भी जल्द पहुंचेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयातित दाल के साथ जब जब्त की गई दाल बाजार में आएगी तो अगले दो से तीन दिन में कीमतें कम हो जाएंगी।