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03 July 2024

मध्यप्रदेश बजट 2024-25: वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया बजट, जानें इसकी बड़ी बातें

मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री जगदीश देवडा ने आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः-

  • आगामी पांच वर्षों में बजट का आकार दोगुना, पूंजीगत निवेश को बढ़ाना, सड़क, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोज़गार सृजन हेतु निवेश आकर्षित करना, को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया।
  • "जनता का बजट जनता के लिए"- बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।
  • वर्ष 2024-25 का बजट MP Govt. Diary एप के माध्यम से देखा जा सकेगा। बजट www.finance.mp.gov.in वित्त विभाग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा।
  • बजट 2024-25 के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैः-
    • कुल विनियोग की राशि ` 3,65,067 करोड़, जो विगत वर्ष की तुलना में 16% अधिक है।
    • बजट 2024-25 में राजस्व आधिक्य ` 1,700 करोड़ रहने का अनुमान
    • अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ` 2,63,344 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ` 1,02,097 करोड़,  केन्द्रीय करों  में प्रदेश का हिस्सा ` 95,753 करोड़, करेत्तर राजस्व ` 20,603 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान ` 44,891 करोड़ शामिल
    • वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 18% की वृद्धि अनुमानित
    • वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 15% की वृद्धि अनुमानित
    • अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) हेतु  ` 40,804 करोड़ (23.4%)
    • अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) हेतु ` 27,900 करोड़ (16%)  
    • वर्ष 2024-25 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% अनुमानित
    • वर्ष 2024-25  में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.40%
    • सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का 4.11% अनुमानित

बजट 2024-25 की मुख्य योजनाओं के प्रावधान

  • मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु `18984 करोड़ का प्रावधान
  • सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु `15509 करोड़ का प्रावधान
  • माध्यमिक शालायें हेतु `9258 करोड़ का प्रावधान
  • अटल कृषि ज्‍योति योजना हेतु `6290 करोड़ का प्रावधान
  • 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु `5965 करोड़ का प्रावधान
  • समग्र शिक्षा अभियान हेतु `5100 करोड़ का प्रावधान
  • अंशदायी पेंशन योजना हेतु `5000 करोड़ का प्रावधान
  • म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु `4775 करोड़ का प्रावधान
  • शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु `4567 करोड़ का प्रावधान
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु `4500 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु `4000 करोड़ का प्रावधान
  • प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण (चूंगी क्षतिपूर्ति) हेतु `3600 करोड़ का प्रावधान
  • अटल गृह ज्योति योजना हेतु `3500 करोड़ का प्रावधान
  • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु `3500 करोड़ का प्रावधान
  • आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु `3469 करोड़ का प्रावधान
  • बांध तथा संलग्र कार्य हेतु `2860 करोड़ का प्रावधान
  • चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु `2452 करोड़ का प्रावधान
  • सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु `2400 करोड़ का प्रावधान
  • कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु `2390 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु `2001 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु `1788 करोड़ का प्रावधान
  • जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु `1680 करोड़ का प्रावधान
  • ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु `1500 करोड़ का प्रावधान
  • जिला माइनिंग फण्ड हेतु `1300 करोड़ का प्रावधान
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु `1231 करोड़ का प्रावधान
  • आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु `1193 करोड़ का प्रावधान
  • न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु `1167 करोड़ का प्रावधान
  • मेट्रो रेल हेतु `1160 करोड़ का प्रावधान
  • केन्द्रीय सड़क निधि हेतु `1150 करोड़ का प्रावधान
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु `1144 करोड़ का प्रावधान
  • हाउसिंग फॉर ऑल हेतु `1020 करोड़ का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
  • समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
  • सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता  योजना हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्षेत्रवार मुख्य आंकडे निम्नानुसार हैः-

कृषि क्षेत्र

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उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

 

 

पौध शाला उद्यान हेतु `151 करोड़ का प्रावधान

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन हेतु `124 करोड़ का प्रावधान

संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय हेतु `115 करोड़ का प्रावधान

किसान कल्याण तथा कृषि विकास

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अटल कृषि ज्‍योति योजना हेतु `5510 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु `4900 करोड़ का प्रावधान

म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु `2475 करोड़ का प्रावधान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु `2001 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता  योजना हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान

अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला) हेतु `521 करोड़ का प्रावधान

फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी हेतु `396 करोड़ का प्रावधान

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु `266 करोड़ का प्रावधान

सब मिशन आन फार्म वाटर मेनेजमेंट हेतु `235 करोड़ का प्रावधान

ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.) हेतु `208 करोड़ का प्रावधान

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

 

 

 

समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु `550 करोड़ का प्रावधान

रसोई गैस सहायता योजना (उज्जवला) हेतु `320 करोड़ का प्रावधान

रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्जवला) हेतु `200 करोड़ का प्रावधान

पशुपालन एवं डेयरी

 

 

 

 

गहन पशु विकास परियोजना हेतु `895 करोड़ का प्रावधान

गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन हेतु `252 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना हेतु `196 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना हेतु `150 करोड़ का प्रावधान

गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु `102 करोड़ का प्रावधान

सहकारिता

 

 

सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु `1000 करोड़ का प्रावधान

सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु `600 करोड़ का प्रावधान

प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान हेतु `149 करोड़ का प्रावधान

स्वास्थ्य क्षेत्र

आयुष

 

 

आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु `405 करोड़ का प्रावधान

आयुष महाविद्यालय हेतु `115 करोड़ का प्रावधान

राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु `102 करोड़ का प्रावधान

चिकित्सा शिक्षा

 

 

 

 

 

 

 

 

चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु `2452 करोड़ का प्रावधान

रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय हेतु `631 करोड़ का प्रावधान

नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण (राज्य सहायित) हेतु `400 करोड़ का प्रावधान

नवीन चिकित्‍सा महाविद्यालयों की स्‍थापना हेतु `400 करोड़ का प्रावधान

चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण हेतु `201 करोड़ का प्रावधान

पी.एम.एस.एस.वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना (राज्य सहायित) हेतु `120 करोड़ का प्रावधान

एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि हेतु `115 करोड़ का प्रावधान

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय हेतु `101 करोड़ का प्रावधान

छिंदवाड़ा इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास

स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत हेतु `145 करोड़ का प्रावधान

महिला एवं बाल विकास

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु `18984 करोड़ का प्रावधान

आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु `3469 करोड़ का प्रावधान

लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु `1231 करोड़ का प्रावधान

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु `1167 करोड़ का प्रावधान

महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय हेतु `423 करोड़ का प्रावधान

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी एम एम व्ही वाई)  ( मिशन शक्ति सामर्थ्य) हेतु `350 करोड़ का प्रावधान

पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु `200 करोड़ का प्रावधान

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु `150 करोड़ का प्रावधान

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस)(मिशन वात्सल्य) हेतु `130 करोड़ का प्रावधान

नॉन इस्टीट्यूशनल केयर स्पॉनसरशिप, फॉस्टर हेतु `110 करोड़ का प्रावधान

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु `4500 करोड़ का प्रावधान

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान हेतु `2104 करोड़ का प्रावधान

जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु `1680 करोड़ का प्रावधान

स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) हेतु `1413 करोड़ का प्रावधान

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) हेतु `981 करोड़ का प्रावधान

उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु `668 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता हेतु `500 करोड़ का प्रावधान

आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु `490 करोड़ का प्रावधान

आयुष्मान भारत (नान एस.ई.सी.सी.  हितग्राही) हेतु `400 करोड़ का प्रावधान

बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु `365 करोड़ का प्रावधान

प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रकचर मिशन हेतु `350 करोड़ का प्रावधान

सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का भवन निर्माण हेतु `326 करोड़ का प्रावधान

शीत ज्वर हेतु `252 करोड़ का प्रावधान

अस्पताल और औषधालयो के भवन निर्माण हेतु `250 करोड़ का प्रावधान

निदेशन और प्रशासन हेतु `195 करोड़ का प्रावधान

विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु `121 करोड़ का प्रावधान

स्‍वास्‍थ्‍य  संस्‍थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्‍यवस्‍था हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

शिक्षा क्षेत्र

उच्च शिक्षा

 

 

 

 

 

कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु `2390 करोड़ का प्रावधान

अतिथि विद्वानों को मानदेय हेतु `271 करोड़ का प्रावधान

म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार हेतु `244 करोड़ का प्रावधान

शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि हेतु `205 करोड़ का प्रावधान

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन हेतु `154 करोड़ का प्रावधान

अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान हेतु `141 करोड़ का प्रावधान

खेल एवं युवक कल्याण

 

 

खेलों इंडिया एम.पी. हेतु `166 करोड़ का प्रावधान

खेल अकादमियों की स्थापना हेतु `148 करोड़ का प्रावधान

स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण हेतु `127 करोड़ का प्रावधान

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

 

 

 

 

 

व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु `708 करोड़ का प्रावधान

ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास) हेतु `469 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना हेतु `301 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी  योजना हेतु `300 करोड़ का प्रावधान

स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता हेतु `250 करोड़ का प्रावधान

पोलीटेक्निक संस्थाएं हेतु `223 करोड़ का प्रावधान

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रदेश में आई.टी.पार्क की स्थापना हेतु `107 करोड़ का प्रावधान

स्कूल शिक्षा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु `11485 करोड़ का प्रावधान

माध्यमिक शालायें हेतु `6705 करोड़ का प्रावधान

समग्र शिक्षा अभियान हेतु `5100 करोड़ का प्रावधान

शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु `3389 करोड़ का प्रावधान

सी. एम. राइज हेतु `2738 करोड़ का प्रावधान

अतिथि शिक्षकों का मानदेय हेतु `933 करोड़ का प्रावधान

आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु `500 करोड़ का प्रावधान

साइकिलों का प्रदाय हेतु `310 करोड़ का प्रावधान

पंचायती राज संस्थाओ के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय हेतु `279 करोड़ का प्रावधान

विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु `228 करोड़ का प्रावधान

पी.एम.श्री हेतु `225 करोड़ का प्रावधान

स्टार्स परियोजना हेतु `168 करोड़ का प्रावधान

शासकीय स्कूल / छात्रावास / पुस्तकालय / आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार हेतु `151 करोड़ का प्रावधान

अशासकीय शालाओं को अनुदान हेतु `125 करोड़ का प्रावधान

नि:शुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय हेतु `124 करोड़ का प्रावधान

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना हेतु `114 करोड़ का प्रावधान

विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए हेतु `113 करोड़ का प्रावधान

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए हेतु `104 करोड़ का प्रावधान

शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

सामाजिक क्षेत्र

अनुसूचित जाति कल्याण

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य) हेतु `765 करोड़ का प्रावधान

अनुसूचित जाति छात्रावास हेतु `281 करोड़ का प्रावधान

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत हेतु `158 करोड़ का प्रावधान

एकीकृत छात्रावास योजना हेतु `150 करोड़ का प्रावधान

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु `129 करोड़ का प्रावधान

विविध छात्रवृत्तियां हेतु `105 करोड़ का प्रावधान

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु `104 करोड़ का प्रावधान

सीनियर छात्रावास हेतु `103 करोड़ का प्रावधान

जनजातीय कार्य

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्राथमिक शालाएं हेतु `4024 करोड़ का प्रावधान

माध्यमिक शालाएं हेतु `2553 करोड़ का प्रावधान

शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु `1178 करोड़ का प्रावधान

सी. एम. राइज हेतु `667 करोड़ का प्रावधान

11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु `500 करोड़ का प्रावधान

पीव्हीटीजी आहार अनुदान योजना हेतु `450 करोड़ का प्रावधान

म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी हेतु `443 करोड़ का प्रावधान

सीनियर छात्रावास हेतु `423 करोड़ का प्रावधान

आई.टी.डी.पी. / माडा पॅाकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु `259 करोड़ का प्रावधान

आश्रम हेतु `229 करोड़ का प्रावधान

एकीकृत छात्रावास योजना हेतु `208 करोड़ का प्रावधान

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु `200 करोड़ का प्रावधान

अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद २७५(१) हेतु `150 करोड़ का प्रावधान

जूनियर छात्रावास हेतु `139 करोड़ का प्रावधान

छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु `125 करोड़ का प्रावधान

जिला प्रशासन हेतु `121 करोड़ का प्रावधान

विशेष पिछड़ी जनजातियो का विकास हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) हेतु `100 करोड़ का प्रावधान

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण

 

 

 

11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) हेतु `900 करोड़ का प्रावधान

छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु `288 करोड़ का प्रावधान

11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु `200 करोड़ का प्रावधान

अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम हेतु `140 करोड़ का प्रावधान

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण

 

 

 

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु `2400 करोड़ का प्रावधान

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु `1144 करोड़ का प्रावधान

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन हेतु `392 करोड़ का प्रावधान

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु `250 करोड़ का प्रावधान

अधोसंरचना क्षेत्र

ऊर्जा

 

 

 

 

 

 

 

15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु `7612 करोड़ का प्रावधान

अटल गृह ज्योति योजना हेतु `3500 करोड़ का प्रावधान

रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम  (आर.डी.एस.एस.) हेतु `3156 करोड़ का प्रावधान

म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु `2300 करोड़ का प्रावधान

अटल कृषि ज्‍योति योजना हेतु `780 करोड़ का प्रावधान

म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण हेतु `600 करोड़ का प्रावधान

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़़ीकरण हेतु `565 करोड़ का प्रावधान

टैरिफ अनुदान हेतु `440 करोड़ का प्रावधान

जल संसाधन

 

 

 

 

 

 

 

बांध तथा संलग्र कार्य हेतु `2860 करोड़ का प्रावधान

नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु `1197 करोड़ का प्रावधान

कार्यपालिक स्थापना हेतु `1071 करोड़ का प्रावधान

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