जम्मू-कश्मीर में चुनाव हमारा अधिकार लेकिन हम इसकी भीख नहीं मांगेंगे: पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमर ने कहा, “अगर इस साल चुनाव नहीं होते हैं, तो हो! हम भिखारी नहीं हैं। मैंने बार-बार कहा है कि कश्मीरी भिखारी नहीं हैं। चुनाव हमारा अधिकार है लेकिन हम इस अधिकार के लिए उनसे भीख नहीं मांगेंगे। वे हमारे लिए चुनाव बहाल करना चाहते हैं, अच्छा। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो ठीक है।”

जम्मू-कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुआ था और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)-भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) गठबंधन सरकार ने मार्च 2015 में सरकार बनाई थी। बीजेपी 2018 में गठबंधन से बाहर हो गई और सरकार को भंग कर दिया गया। फिर 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया। इसलिए जम्मू-कश्मीर में अब तीन साल से अधिक समय से चुनाव होने वाले हैं।

संपत्तियों और राज्य की जमीनों से लोगों को बेदखल करने के बारे में पूछे जाने पर, उमर ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव नहीं होने के कारणों में से एक यह भी है। उन्होंने कहा, “इसलिए वे चुनाव नहीं करा रहे हैं। वे लोगों को 'परेशान' करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों के घावों पर मरहम लगाने के बजाय, उन्हें चोट को और बढ़ाने की आदत है।” उमर ने कहा कि भाजपा सरकार जानती है कि एक चुनी हुई सरकार लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करेगी, जबकि वे कथित तौर पर उन पर नमक-मिर्च मलते हैं।

राजौरी हमले के बाद ग्राम रक्षा गार्डों को हथियार देने के सरकार के फैसले के बारे में पूछे जाने पर, उमर ने कहा कि यह सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था कि 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के समय देश के लिए उसके दावे सपाट हो गए थे।

उन्होंने कहा, “5 अगस्त 2019 को देश को बताया गया कि कश्मीर में बंदूक धारा 370 के कारण है और धारा 370 के हटने से बंदूक संस्कृति कम होने लगेगी। हालांकि, जैसा कि स्पष्ट है, जमीन पर ऐसा नहीं है। राजौरी में जिस तरह का हमला हमने देखा और कश्मीर में जो हालात हैं, वहां सुरक्षाबलों की संख्या बढ़ाई जा रही है... यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है. सरकार अब ये कदम उठाने के लिए मजबूर है।”

राजौरी जिले के धंगरी गांव में एक जनवरी को हुए आतंकवादी हमले में सात लोग मारे गए थे और 14 अन्य घायल हो गए थे। पांच लोग मारे गए थे जब आतंकवादियों ने घरों पर गोलियां चलाईं और दो लोग अगली सुबह मारे गए जब पिछली शाम एक आईईडी प्लांट में विस्फोट हो गया।

2019 में, धारा 370 को खत्म करने के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर को एक पूर्ण राज्य से घटाकर एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) बना दिया गया था। पहले कहा जा रहा था कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के बाद चुनाव होंगे। लेकिन परिसीमन के बाद भी चुनाव कब होगा, यह तय नहीं है।