आम आदमी पार्टी के विधायक कल उपराज्यपाल निवास तक निकालेंगे मार्च

दिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री गोपाल राय तथा सत्येंद्र जैन अपनी मांगों को लेकर सोमवार शाम से उपराज्यपाल अनिल बैजल के  निवास पर धरने पर बैठे हैं। मांगे नहीं माने जाने पर 18 घंटे के धरने के बाद मंत्री सत्येंद्र जैन ने अनशन शुरू कर दिया है। वहीं, सांसद और आप नेता संजय सिंह ने एलजी पर तंज कसते हुए कहा, ‘तोते को याद रखना चाहिए उसका भी मालिक बदलता है।’ 

उपराज्यपाल निवास पर चल रहे धरने को आप कार्यकर्ताओं और विधायकों ने समर्थन दिया है। आगे की रणनीति के तहत कार्यकर्ता और विधायक 13 जून को शाम चार बजे मुख्यमंत्री निवास से उपराज्यपाल निवास तक मार्च निकालेंगे। शाम को मुख्यमंत्री निवास पर विधायकों की बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया गया। आप के राष्ट्रीय सचिव पंकज के मुताबिक, विधायक और आप कार्यकर्ता यह मार्च निकालेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हक की लड़ाई में हम बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

संघर्ष के लिए तैयारः केजरीवाल

इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दिल्ली की जनता के हक और विकास के लिए बड़े से बड़े संघर्ष के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार हमारी चुप्पी का अनुचित फायदा उठा रही है।

अनशन पर बैठे मंत्री सत्येंद्र जैन

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने वीडियो ट्वीट करके कहा, 'उपराज्‍यपाल के अड़ियल रवैये की वजह से दिल्ली में हॉस्पिटल, स्कूल, सीसीटीवी कैमरा, मोहल्ला क्लीनिक सारे काम रुके हुए हैं। इस वजह से दुखी होकर मैं आज से अनशन पर बैठ रहा हूं। एलजी से मेरी विनती है कि दिल्ली की जनता को तंग ना करें उनके कामों में बाधा ना बने।'

आप ने एलजी पर साधा निशाना

वहीं आप नेता और सांसद संजय सिंह, आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कांफ्रेंस कर एलजी पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि हमने अपनी तरफ से हरसंभव कोशिश कर ली है, लेकिन अब जो भी पहल होगी वो एलजी आवास से या प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी। हमारा एक ही कहना है कि आप रोज नयी जांच कीजिये, नए मुक़दमे कीजिये, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। प्याज का घोटाला हुआ कहा था लेकिन निकला कुछ नहीं, ऐसे ही अन्य घोटालों में भी कुछ नहीं मिला। 25 विधायकों के ऊपर केसों पर हाईकोर्ट ने मामला ख़ारिज कर दिया।

'तोता याद रखे कि मालिक भी बदल जाएगा'

संजय सिंह ने एलजी पर तंज कसते हुए कहा, ‘तोते को दाना चुगने के लिए कभी आप दिल्ली जल बोर्ड  भेज देते है, कभी आप मोहल्ला क्लीनिक में भेज देते है। तोतों को ये याद रखना चाहिये कि उनका भी मालिक बदलता है, 2019 में उनका भी मालिक बदलेगा।‘ उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित को अगर ये लगता था कि काम सही से हो रहा है तो उन्होंने क्यों अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम दिल्ली को पूर्णराज्य का दर्जा देंगे?  सारे काम ठप किये हुए हैं, मोदी जी दिल्ली सरकार से ऐसे दुश्मनी निभा रहे हैं कि वो बच्चों को अच्छे पुताई वाले स्कूल में भी पढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। कब तक मोदी जी हिटलरशाही वाली मानसिकता से काम करेंगे?

काम पड़े हैं ठप

आप नेता आतिशी मरलीना ने कहा कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने ये तय किया है कि हर साल गर्मी की छुट्टियों में स्कूलों में पुताई होगी, लेकिन आज एक माह बाद भी स्कूलों में पेंट का एक डब्बा तक नहीं आया। आज पॉल्युशन कंट्रोल के सारे मामले ठप्प पड़े हैं क्योंकि सारे विभाग एक साथ बैठने को तैयार नहीं। सिग्नेचर ब्रिज का काम ढीला चल रहा था, कोर्ट के आदेश के बाद जब केजरीवाल, सिसोदिया और  मंत्री वहां का दौरा करते हैं तब उनके साथ कोई भी अधिकारी क्यों नहीं जाता? कल आईएएस एसोसिएशन की प्रेस रिलीज़ में कहा गया था कि हम हड़ताल पर नहीं हैं, तब क्या काम ना करना स्ट्राइक नहीं है"?

एलजी पर अफसरों के समर्थन का आरोप

आप नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बार-बार आईएएस अफसर कह रहे हैं कि हम हड़ताल पर नहीं हैं लेकिन हम काम पर नहीं आएंगे। कानून में साफ़ लिखा है कि किसी भी अधिकारी के अगर काम में भी ढीलापन दिखता है तो उस स्थिति को भारत सरकार के कानून में भी हड़ताल बताया गया है। जबसे केजरीवाल एलजी आवास पर बैठे हैं, तब से एलजी और आईएएस एसोसिएशन से कई प्रेस रिलीज़ आ चुकी हैं, ऐसा लग रहा है की दोनों की प्रेस रिलीज एलजी  ही बना रहे हैं।

आप नेताओं ने पूछे पांच सवाल

1. क्या ये सच नहीं है काम को ढीला करना भी हड़ताल नहीं है?

2. मीटिंग को बॉयकॉट करना क्या हड़ताल नहीं है?

3. कोर्ट के आदेश पर भी अफसर फील्ड में नहीं जा रहे है तो क्या ये हड़ताल नहीं है?

4. अफसर जब स्ट्राइक पर जाएंगे, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जिम्मेदारी एलजी  की नहीं है?

5. मंत्रियो और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी  को कई बार बताया कि आईएएस  अफसर हड़ताल पर हैं, लेकिन एलजी ने ताप माह में अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की?