बंगाल विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव किया स्वीकार, सदन में भाषण बाधित करने पर दी थी ये धमकी

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने गुरुवार को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिन्होंने सदन में उनके भाषण को बाधित करने के लिए भाजपा के चार बागी विधायकों को आयकर छापेमारी की धमकी दी थी।  प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को भेजा जा रहा है। समिति मौजूदा सत्र 28 मार्च को समाप्त होने से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

विधानसभा अध्यक्ष बिमन बनर्जी ने सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर घोषणा की कि सदन ने अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सत्ता पक्ष ने मेजें थपथपाकर इस घोषणा का स्वागत किया जबकि भाजपा विधायकों ने विरोध किया। इसके बाद राज्य के बजट पर चर्चा शुरू हुई जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने हिस्सा लिया।

स्पीकर ने बाद में संवाददाताओं से कहा, "चार विधायकों ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दो आरोपों का हवाला देते हुए मुझे एक संयुक्त पत्र भेजा था। मैंने आज सुबह रिकॉर्ड की जांच की और प्रथम दृष्टया आरोपों को सही पाया।"

बनर्जी ने कहा, "पहली नजर में मामला बनता है। यह अभूतपूर्व और दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष का नेता सदन में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा। राज्य विधानमंडल में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान मैंने ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा। यह एक आपराधिक अपराध है।"

भाजपा के चार बागी विधायक कृष्णा कल्याणी (रायगंज), तन्मय घोष (बिष्णुपुर), सौमेन रॉय (कालियागंज) और बिस्वजीत दास (बगड़ा) पिछले साल सदन की सदस्यता छोड़े बिना टीएमसी में शामिल हो गए थे। उन्हें अभी तक दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया गया है और विपक्षी बेंचों पर उनका कब्जा बना हुआ है।

बुधवार को जब अधिकारी गृह विभाग के बजट पर सदन में बोल रहे थे, तो उन्होंने "राज्य सरकार के खिलाफ झूठ बोलने और अफवाह फैलाने" के लिए उन्हें बार-बार बीच-बचाव किया। बाद में उन्होंने स्पीकर से शिकायत की कि जब एक गुस्से में दिख रहे अधिकारी ने सदन से बहिर्गमन किया, तो उन्होंने कथित तौर पर उनके भाषण को बाधित करने के लिए आई-टी छापे की धमकी दी। स्पीकर ने शिकायत पर संज्ञान लिया और कहा कि चारों विधायकों को सदन के नियमों के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

अधिकारी ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और संवाददाताओं से कहा, "जिस तरह से सत्तारूढ़ दल ने मेरे भाषण के दौरान टर्नकोट विधायकों का इस्तेमाल करके अशांति पैदा करने की कोशिश की, वह अभूतपूर्व है। उन्हें पहले इसे (आरोपों) साबित करने दें, उन्हें विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने दें।"

बागी विधायकों में से एक सौमेन रॉय ने भी सदन के बाहर आरोप लगाया कि अधिकारी ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी थी। उन्होंने दावा किया, "उन्होंने मुझे गोली मारने की भी धमकी दी है। लेकिन मैंने विधानसभा में इसका जिक्र नहीं किया।" राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार, चारों विधायकों को पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की है। स्पीकर से यह भी अनुरोध किया गया है कि यह सुनिश्चित करें कि विधायकों को सदन में अलग सीट दी जाए।