महाराष्ट्र: मलिक के इस्तीफे की मांग तेज, एनसीपी ने कहा- ये अनिवार्य नहीं

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बचाव में एनसीपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि अपराध साबित होने तक किसी भी मंत्री का इस्तीफा मांगना अनिवार्य नहीं है।

जाहिर तौर पर विपक्षी भाजपा पर निशाना साधते हुए पाटिल ने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के मंत्रियों को मुश्किल में डालने की कोशिश की जा रही है। वह मंगलवार को यहां पार्टी के एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात कर रहे थे।

भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि उनकी पार्टी राज्य विधानमंडल के आगामी बजट सत्र को चलने नहीं देगी यदि मलिक उनकी गिरफ्तारी के बावजूद कैबिनेट मंत्री बने रहते हैं, तो राकांपा नेता ने कहा, "भाजपा को अपनी बात रखने दें। सत्र के दौरान मलिक पर खड़े रहें और उचित जवाब दिया जाएगा।"

उन्होंने कहा, "अगर मंत्रियों के खिलाफ हर रोज किसी तरह की कार्रवाई की जा रही है, तो उनका इस्तीफा मांगना अनिवार्य नहीं है। अगर उनके खिलाफ अपराध अभी तक साबित नहीं हुआ है, तो वह व्यक्ति अपना इस्तीफा क्यों देगा?"

जल संसाधन मंत्री पाटिल ने कहा, "(पूर्व गृह मंत्री) अनिल देशमुख के मामले में, हमने उनका इस्तीफा निर्दोष रूप से लिया जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उनके खिलाफ आरोप कमजोर थे। हमारे मंत्रियों को परेशानी में डालने के प्रयास हैं। हमने एक लिया है इस्तीफा, लेकिन अब हम सोचते हैं कि दूसरों के इस्तीफे की मांग करने की कोई जरूरत नहीं है।"

राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और सत्तारूढ़ राकांपा के प्रवक्ता मलिक को पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

देशमुख जिन्होंने पिछले साल अप्रैल में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, उनके खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। ईडी ने उन्हें पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था।

भाजपा आक्रामक रूप से मलिक के इस्तीफे की मांग करते हुए कह रही है कि उन्हें मंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा का आगामी बजट सत्र 3 से 25 मार्च तक मुंबई में होगा।

इस बीच, युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के बारे में बोलते हुए पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार को उन्हें निकालने और देश वापस लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "लगभग ढाई हफ्ते पहले, यूक्रेन से फंसे छात्रों को निकालने के लिए मेरे और कई अन्य लोगों द्वारा एक अपील की गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि हम थोड़ी देर से उठे। कोई बात नहीं। मैं समाचार चैनलों से सुन रहा हूं छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं।"

मंत्री ने कहा कि उन्हें वर्तमान में यूक्रेन में फंसे छात्रों के कई वीडियो मिल रहे हैं, जिन्होंने निकाले नहीं जाने पर निराशा व्यक्त की है इसलिए, केंद्र को अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए।

यह पूछे जाने पर कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयास पर्याप्त हैं या नहीं, पाटिल ने कहा, "जिस तरह से छात्रों को अपनी निकासी के बारे में आत्मविश्वास महसूस नहीं हो रहा है, जिस तरह से छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हम कहीं कमी कर रहे हैं।"