शिरोमणी अकाली दल का तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन, बैलगाड़ियों से आकर जताया विरोध

शिरोमणी अकाली विधायक दल ने आज बैलगाड़ियों में पंजाब विधानसभा जाकर कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के साथ साथ आम आदमी को भी डीजल तथा पेट्रोल की उंची कीमतों से राहत देने से इंकार करने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विधायक दल ने इस मुददे पर वाॅकआउट किया जब सरकार ने यह आश्वासन देने से इंकार कर दिया कि वह वैट के रूप में लगाए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य कर को कम करेगी।

अकाली दल के शरनजीत सिंह ढ़िल्लों तथा बिक्रम सिंह मजीठिया की अगुवाई में विधायकों ने विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया बैलगाड़ियों पर जाकर मोदी सरकार की कठोरता पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों पर कीमतों में कम से कम पांच रूपये प्रति लीटर की कमी करने की मांग की। विधायकों ने ‘लोगों को लूटना बंद करो’ तथा ‘वैट घट करो’ के नारे लगाते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ अपनी सरकार पर पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट कम करने के लिए दबाव बनाने से इंकार करने पर पंजाबियों को मुर्ख न बनाएं।

शिरोमणी अकाली दल के विधायक दल के नेता शरनजीत सिंह ढ़िल्लों ने भी शून्यकाल के दौरान इस मुददे को उठाया तथा सरकार से आश्वासन की मांग की कि वह पेट्रोल तथा डीजल पर वैट तुरंत कम करे। जब सत्ता पक्ष ने इस मांग पर ध्यान नही दिया तो अकाली दल के विधायकों ने इस मुददे पर वाॅकआउट किया।

ढ़िल्लों ने इस मुददे पर बोलते हुए कहा कि अकाली दल राज्य सरकार के साथ मिलकर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र से संपर्क करने के लिए तैयार है। ‘ हम दिल्ली जाने तथा इस मुददे पर विरोध प्रदर्शन के लिए भी तैयार हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले कांग्रेस सरकार को पेट्रोल तथा डीजल पर वैट घटाकर किसानों तथा आम आदमी की मदद के लिए आना चाहिए। उन्होने कहा कि पेट्रोल 27.5 फीसदी तथा डीजल पर 17.5 फीसदी वैट देश में सबसे अधिक है।

इस मुददे पर बातचीत करते हुए सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि पंजाब में पेट्रोलिय उत्पादों पर लगाए जा रहे भारी वैट को कम करने की जिम्मेदारी वित्तमंत्री मनप्रीत बादल तथा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की है। उन्होने कहा कि ऐसा करने की बजाय कांग्रेस सरकार केंद्र के साथ एक तय मैच खेल रही है क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप वैट में इसी तरह की बढ़ोतरी हुई। उन्होने कहा कि ‘ इस मुददे से निपटने के बजाय राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी केंद्र के पास शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है।