ट्रेन किराए में छूट पर सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा- गरीब नहीं हो जाएगी सरकार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीनियर सिटीजन को रेलवे यात्रा में दी जाने वाली रियायत को बहाल करने की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के बुजुर्ग नागरिकों को पिछले कई सालों से रेल यात्रा में 50 फीसदी की छूट मिल रही थी। इसका लाभ देश के करोड़ों बुजुर्गों को मिल रहा था। आपकी सरकार ने इस छूट को समाप्त कर दिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

रेलवे किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को खत्म किए काफी समय हो चुका है, ऐसे में फिर से वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने की मांग जोर पकड़ रही है। अब खुद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले को लेकर पीएम को पत्र लिखा है। दिल्ली सीएम अपने पत्र में पीएम से अपील है कि इसे फिर से बहाल करें। हम फ्री में बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराते हैं। 1600 करोड़ की बचत के लिए बुजुर्गों की छूट खत्म करना गलत है। केजरीवाल ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि दिल्ली सरकार अपने बजट में से 50 करोड़ खर्च करके बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाती है जिससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होता, तो केंद्र सरकार भी ऐसा ही करें और सभी बुजुर्गों को किराए में पूरी तरीके से छूट दी जाए।

रेल में बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत को कृपया बंद ना कीजिए। इस रियायत से करोड़ों बुजुर्गों को फ़ायदा हो रहा है। pic.twitter.com/fRktcHVXVd

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 3, 2023

दरअसल कोविड महामारी के दौरान खराब वित्तीय हालत को देखते हुए रेलवे ने तीन श्रेणियों को छोड़कर सभी के किराए में छूट बंद कर दी थी, इनमें वरिष्ठ नागरिक भी हैं। कोरोना महामारी से पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को 50 फीसदी की छूट मिलती थी। महामारी का खतरा कम होने और देश में अन्य सभी तरह की गतिविधियों के पूरी तरह सामान्य होने के बाद भी वरिष्ठ नागरिकों को ये राहत नहीं बहाल की गई।

गौरतलब है कि लोकसभा में रेल मंत्री से सवाल पूछा गया था कि सीनियर सिटीजन को रेल यात्रा करने के लिए जो रेलवे की ओर से टिकट पर जो सब्सिडी दी जा रही थी उसे वापस लेने के बाद रेलवे को कितने रकम की कमाई हुई है। इस सवाल के लिखित जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि 2019-20 में सीनियर सिटीजन को पैसेंजर फेयर में छूट दिए जाने से रेलवे को 1667 करोड़ रुपये राजस्व से हाथ धोना पड़ा था। वहीं, रेल मंत्री ने सीनियर सिटीजन के रेल सफर करने पर रियायती टिकट की सुविधा को फिर से बहाल किए जाने पर सीधे तौर पर अपने जवाब में कुछ भी नहीं कहा।