राजस्थान कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, बेरोजगारों को 3.5 हजार रु. भत्ता, ‘राइट टू हेल्थ’ का वादा

राजस्थान में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है। अब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है। इसमें लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा से लेकर किसान कर्जमाफी जैसे कई लुभावने वादे किए हैं।

घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर वह किसानों का कर्ज माफ करेगी। साथ ही कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर करेगी। इसके अलावा बुजुर्ग किसानों को पेंशन की सुविधा दी जाएगी। घोषणा पत्र में गोचर भूमि बोर्ड बनाने का प्रावधान करने की भी बात कही गई है। इसमें वादा किया गया है कि हर व्यक्ति को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राइट टू हेल्थ कानून लाया जाएगा।

पार्टी ने इसे जन घोषणा-पत्र नाम दिया। इसमें 400 से ज्यादा घोषणाएं शामिल की गई हैं।

इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हमारी सरकार 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करेगी। उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है हमारा कमिटमेंट है। उनकी सरकार मेनिफेस्टो को तय वक्त में लागू करेगी।

रोजगार देने के मामले में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार के लिए कम दर पर ऋण की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक की मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। असंगठित मजदूरों और किसानों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा।

इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि पत्रकारों को दबाने के लिए भाजपा सरकार काला कानून लेकर आई थी लेकिन हम पत्रकारों के जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट अलग से बनाएंगे। 

कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने घोषणा पत्र बनाने के लिए पूरे राजस्थान से करीब 2 लाख लोगों के सुझाव लिए हैं।

सरपंच व पार्षद चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता समाप्त करेगी कांग्रेस

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में स्थानीय निकायों के चुनावों के संबंध में बड़ा वादा किया कि उसकी सरकार बनने पर स्थानीय निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त समाप्त कर दी जाएगी यानी कोई भी महिला पुरुष पंच, सरपंच व पार्षद का चुनाव लड़ सकेगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य में इस समय स्थानीय निकाय के चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता है जो 2015 में वसुंधरा राजे सरकार ने लागू की थी। कांग्रेस ने अपने ‘जन घोषणा पत्र’ में इसे समाप्त करने की घोषणा की है।

लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा

कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में वादा किया है कि उनकी सरकार बनने पर लड़कियों की पूरी शिक्षा का भार सरकार उठाएगी।

लड़कियों को समग्र तरीके से सशक्त बनाने के उद्देश्य पर जोर देते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, "हमारी सरकार, यदि गठित हुई है, तो लड़कियों के पूरे शिक्षा खर्चों को वहन करेंगे। स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन भी दी जाएगी। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो हमारी सरकार महिला सुरक्षा के लिए 24x7 हेल्पलाइन शुरू करेगी।"

किसानों के लिए वादे

घोषणा पत्र में किसानों के लिए कांग्रेस ने कई वादे किए हैं। कर्जमाफी के साथ-साथ कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा बुजुर्ग किसानों को पेंशन की सुविधा का भी वादा किया गया है।

घोषणा पत्र की अहम बातें

- मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राइट टू हेल्थ कानून लाया जाएगा।

- बेरोजगार युवाओं को साढे़ तीन हजार रुपए हर माह बेरोजगारी भत्ता

-खेल को बढ़ावा देने के लिए, कांग्रेस इनडोर और आउटडोर स्टेडियमों के निर्माण के अलावा एक नई खेल नीति तैयार करेगी।

- किसानों और युवाओं के लिए अलग से आयोग बनेगा।

-किसानों के लिए खेती से जुड़े उपकरणों को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा।

- हर जिले में महिलाओं के लिए आईटीआई कॉलेज खोले जाएंगे।

-मजदूरों का पलायन रोकने के लिए बोर्ड बनाया जायगा।

- पत्रकारों के लिए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट

-गोचर भूमि का भी प्रस्ताव