कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन से पहले 5 विधायकों को मनोनीत करने के 'कदम' का किया विरोध

कांग्रेस ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन से पहले पांच विधायकों को मनोनीत करने का कड़ा विरोध किया और इस तरह के किसी भी कदम को लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला करार दिया।

जम्मू-कश्मीर में पहली बार, एक दशक के लंबे अंतराल के बाद नई सरकार के गठन में पांच मनोनीत विधानसभा सदस्यों (विधायकों) की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रिपोर्टों के अनुसार, उपराज्यपाल (एलजी) गृह मंत्रालय की सलाह के आधार पर इन सदस्यों को मनोनीत करेंगे।

यह प्रक्रिया जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन के बाद शुरू हुई है, जिसे इन मनोनयनों को पेश करने के लिए 26 जुलाई, 2023 को और संशोधित किया गया था। उस स्थिति में, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 95 सदस्य हो जाएंगे, जिससे सरकार बनाने के लिए बहुमत की सीमा 48 सीटों तक बढ़ जाएगी।

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन से पहले उपराज्यपाल द्वारा पांच विधायकों के मनोनयन का विरोध करते हैं। ऐसा कोई भी कदम लोकतंत्र, जनादेश और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला है।"

कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के साथ उन्होंने असहमति जताई और इसका डटकर मुकाबला करने का विरोध किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के प्रयास भाजपा की सरकार बनाने के साधनों की कमी के बावजूद संख्या में हेरफेर करने की हताशा को उजागर करते हैं। शर्मा ने कहा, "संवैधानिक ढांचे के तहत, उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करना चाहिए। चुनाव के बाद बहुमत या अल्पमत की स्थिति को बदलने के लिए नामांकन के प्रावधान का दुरुपयोग करना हानिकारक होगा।"

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, उपराज्यपाल के पास कश्मीरी पंडितों (केपी) और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) शरणार्थियों के प्रतिनिधित्व सहित पांच विधायकों को मनोनीत करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, "हालांकि, संवैधानिक ढांचे के तहत उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करना चाहिए। सरकार बनने से पहले विधायकों को मनोनीत करना इस प्रावधान का दुरुपयोग होगा और विधानसभा में सत्ता के संतुलन को गलत तरीके से बदल सकता है।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस-एनसी गठबंधन को आरामदायक बहुमत मिलने की उम्मीद है और समय से पहले कोई भी नामांकन अलोकतांत्रिक होगा और लोगों के वोट के साथ विश्वासघात होगा। शर्मा ने जोर देकर कहा कि नामांकन प्रक्रिया तभी शुरू होनी चाहिए जब नई सरकार सत्ता में आए और पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करे। उन्होंने पीओजेके शरणार्थियों, केपी और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का वादा करने लेकिन उसे पूरा करने में विफल रहने के लिए भाजपा की आलोचना की।

उन्होंने कहा, "सिक्किम के विधानसभा मॉडल का उदाहरण, जहां बौद्ध मठवासी समुदायों को आरक्षित सीटें मिलती हैं। हम पीओजेके समुदाय के लिए केवल एक सीट प्रस्तावित करने के भाजपा के तर्क पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि पहले आठ सीटों की प्रतिबद्धता जताई गई थी।" कांग्रेस नेताओं ने खौर में पूर्व उपमुख्यमंत्री तारा चंद पर उनके आवास पर हमले की कोशिश की कड़ी निंदा की। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा चंद की शिकायत स्वीकार किए जाने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता की आलोचना की। उन्होंने इस तरह की घटनाओं पर अंकुश न लगने की स्थिति में उम्मीदवारों और आम जनता की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।