उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

कई इलाकों में आग पर काबू पाने के बावजूद उत्तराखंड के जंगलों में आग बुझाने का काम सोमवार को भी जारी है। इस आग ने करीब 108 हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। राज्य वन विभाग के अनुसार, पिछले 25 घंटों में कुमाऊं क्षेत्र में जंगल की आग की लगभग 26 घटनाएं हुईं, जबकि गढ़वाल में पांच घटनाएं हुईं, जिसमें 34.175 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए।

गौरतलब है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से जुड़ी याचिकाओं के साथ ही इस याचिका को भी सुना जाए। हालांकि चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता को पहले ईमेल भेजने को कहा है।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में जंगल की आग ज्यादातर मानव निर्मित है। वन विभाग ने एक्स पर साझा किया कि रुद्रप्रयाग जिले में जंगल में आग लगाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। खिरसू के आरक्षित वन क्षेत्रों में आग लगाने की कोशिश करने के आरोप में गढ़वा वन प्रभाग में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया। उन पर भारतीय वन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि कुछ लोगों ने लापरवाही से अपने खेतों में आग लगा दी, जो बाद में आस-पास के वन क्षेत्रों में फैल गई। 

वन अधिकारी लोगों से इस तरह की हरकतों से बचने और जंगल में आग लगने की किसी भी घटना की तुरंत सूचना देने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वन क्षेत्रों में आग लगाने के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "हम भारतीय सेना समेत सभी संस्थाओं से मदद मांग रहे हैं। स्थानीय लोगों से भी आग बुझाने में सहयोग करने को कहा जा रहा है। इसमें जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।" इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ जंगल की आग की स्थिति पर चर्चा के लिए समीक्षा बैठक की और क्षेत्र में जंगल की आग से निपटने के निर्देश जारी किए।