भाजपा ने धारा 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण का वादा दोहराया , कहा- पूरा करेगी नई सरकार

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर फोकस करते हुए 75 संकल्पों को रखा गया है। दावा किया गया कि इसे छह करोड़ लोगों की मदद से तैयार किया गया। इसे ‘संकल्पित भारत, सशक्त भारत’ नाम दिया गया है। अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए भाजपा ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर से धारा-370 को हटाने पर जोर दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वह इस विषय पर अपने स्टैंड पर कायम है। इसके तहत पार्टी ने किसानों और छोटे व्यापारियों को पेंशन का वादा करने के साथ-साथ राम मंदिर निर्माण, नागरिकता संशोधन बिल पर प्रतिबद्धता दोहराई है।

पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने जानकारी दी कि पार्टी के घोषणापत्र को छह करोड़ लोगों से संपर्क करके बनाया गया है। तो आइए जानते हैं भाजपा ने 2019 से 2024 तक के लिए देश की जनता से क्या वादे किए-

राष्ट्रीयसुरक्षा

-    आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ।

-    भारत में होने वाली घुसपैठ पर सख्ती से एक्शन।

-    हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी।

-    सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी।

महिला सशक्तिकरण:

-    सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसे अब हर क्षेत्र में बढ़ाएंगे।

-    संविधान संशोधन कर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

-    तीन तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित व समाप्त करने को विधेयक।

-    सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के तहत लाना।

-    कम से कम 50% महिला कर्मचारी रखने वाले MSME उद्योगों द्वारा सरकार के लिए 10% उत्पाद खरीद।

विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर भारत

-    वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा।

-    इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूँजीगत निवेश।

-    सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना।

-    भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने के लिए 22 प्रमुख चैम्पियन सेक्टरों का निर्धारण।

-    उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी के 50 लाख रुपये तक का ऋण।

-    पूर्वोत्तर राज्यों में MSME को पूंजीगत सहायता देने के लिए ‘उद्यमी पूर्वोत्तर’ योजना।

सबके लिए शिक्षाः

-    200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण।

-    वर्ष 2024 तक एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करना।

-    भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में स्थान।

-    मैनेजमेंट स्कूलों की सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

-    इंजीनियरिंग में एक्सिलेंट संस्थाओं में सीटें बढ़ाएंगे।

-     लॉ कॉलेजों में भी सीटें बढ़ाने का वादा।

स्वास्थ्य

-    आयुष्मान भारत के तहत 1.25 लाख हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाएंगे।

-    गरीबों को दरवाजे पर ही चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए भी हम पूरी कोशिश।

-    1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुवाधाएं।

-    हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज।

-    वर्ष 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण।

किसानों की आय दोगुनी:

-    25 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में खर्च की सुविधा।

-    किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का वादा।

-    1 लाख तक जो क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मिलता है 5 सालों तक उस पर ब्याज 0% होगा।

-    आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हम संग्रहालय बनाएंगे।

-     कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश।

-     देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ।

-    छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना।

व्यापारी:

-    राष्ट्रीय व्यापार आयोग का निर्माण जो व्यापारियों और बिजनेसमैन की चिंता करेगा।

-    दुकानदारों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन की सुविधा।

-    ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक और बेहतर बनाने के साथ साथ निर्यात दोगुना करने का वादा।

-    उद्योंगों के लिए एकल खिड़की और अनुपालना विभाग बनाने पर काम करेंगे।

सांस्कृतिक धरोहर:

- संवैधानिक ढांचे के तहत सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक प्रयास।

- गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा नदी का स्वच्छ, निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना।

- समान नागरिक संहिता लाने की दृढ़ प्रतिबद्धता।

समावेशी विकास:

-    गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या को घटाकर 10% से भी कम करना।

-    5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं।

-    सभी छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन।

सुशासन

-    लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना।

-    प्रभावी शासन और पारदर्शी निर्णयन के माध्यम से भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना।

-    सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए सेवा आपूर्ति के अधिकार सुनिश्चित करना।

नए भारत की बुनियाद :

-    सभी बसावटों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा।

-    50 शहरों में एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क।

-    सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाता 2.0 द्वारा राज्यों को सहायता।