केंद्रीय बजट: कैंसर की दवाएँ सस्ती, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र को व्यापक रूप से किया गया नजरअंदाज

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को विकसित भारत के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की, लेकिन स्वास्थ्य को उनमें जगह नहीं मिली।

हालांकि, समुदाय-उन्मुख रणनीति को अपनाते हुए, स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात बजट में दवाओं की पहुँच बढ़ाने पर जोर देने से संबंधित है, खासकर कैंसर के इलाज के लिए। सीमा शुल्क से तीन महत्वपूर्ण कैंसर दवाओं को छूट देने से उनकी कीमतों में काफी कमी आई है।

कैंसर उपचार से जुड़ी अत्यधिक लागतों को देखते हुए, जो अक्सर आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए उन्हें वहन करने योग्य नहीं बनाती हैं, यह छूट एक महत्वपूर्ण उपाय है। रिपोर्ट्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि 2023 में दुनिया भर में कैंसर से लगभग 9.6 से 10 मिलियन मौतें होंगी। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी (ग्लोबोकैन) के अनुसार, कैंसर के मामलों के मामले में भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है।

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने मेडिकल एक्स-रे मशीनों में इस्तेमाल होने वाले एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर मूल सीमा शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव रखा। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का हिस्सा ये समायोजन घरेलू क्षमता के विस्तार का समर्थन करने का लक्ष्य रखते हैं।

चालू वित्त वर्ष में, स्वास्थ्य मंत्रालय को 90,958.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट से 12.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस आवंटन के भीतर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को 87,656.90 करोड़ रुपये प्राप्त होने वाले हैं, जबकि स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को 3,301.73 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।