फडणवीस ने लिखा चुनाव आयोग को पत्र, सूखा राहत के लिए आचार संहिता में छूट देने की गुजारिश की
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर राज्य में सूखे की मार झेल रहीं 151 तहसीलों में राहत पहुंचाने के लिए आदर्श आचार संहिता में थोड़ी छूट दिए जाने की मांग की है। इन तहसीलों को सूखा ग्रस्त घोषित किया जा चुका है। यही नहीं केंद्र सरकार महाराष्ट्र में सूखे से जूझ रहे जिलों में मदद पहुंचाने के लिए 4714 करोड़ रुपये मंजूर भी कर चुकी है।
'2009 में दी गई थी राहत'
अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने इससे पहले आदर्श आचार संहिता में छूट दिए जाने का भी हवाला दिया है। पत्र में कहा गया है कि 26 अप्रैल 2009 को ऐसे ही एक आवेदन पर निर्वाचन आयोग ने राहत दी थी। इसी तरह की राहत इस वक्त भी दी जानी जरूरी है ताकि सूखे से जूझ रही तहसीलों में लोगों को समय पर मदद पहुंचाई जा सके। इस आवेदन में सूखे के मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक और मंत्रियों के दौरे की इजाजत देने का आग्रह किया गया है।
Maharashtra CM writes to CEC requesting him for some relaxation in Model Code of Conduct in the state for drought relief works. Total 151 talukas of Maharashtra have been declared drought hit & center has passed a budget of Rs 4714 crore for drought relief in the state. pic.twitter.com/IwkQRiP0Ps
— ANI (@ANI) April 30, 2019