केंद्र ने कोर्ट में स्वीकार किया सत्येंद्र जैन नहीं हैं 'आरोपी': केजरीवाल का बड़ा दावा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ "साजिश" उजागर हो गई है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने अदालत में स्वीकार किया है कि आप नेता 'आरोपी' नहीं है।

यह टिप्पणी कुछ समाचार रिपोर्टों के दावा करने के बाद आई है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रस्तुत किया कि जैन "आरोपी नहीं हैं"।

आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से जारी एक बयान में केजरीवाल के हवाले से कहा गया है, "केंद्र ने खुद अदालत में स्वीकार किया है कि सत्येंद्र जैन 'आरोपी' नहीं हैं। जब वह आरोपी नहीं हैं, तो वे उसे भ्रष्ट कैसे कह सकते हैं?"

आप नेता और राज्यसभा सांसद, संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ईर्ष्या कर रही है क्योंकि दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिकों की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है, इसलिए उन्होंने शहर के स्वास्थ्य मंत्री को “फर्जी आरोप” में जेल में डाल दिया।

सिंह ने एक बयान में आरोप लगाया, “विजय माल्या, ललित मोदी, नितिन संदेसरा और येदियुरप्पा, व्यापम घोटालेबाज और ईश्वरप्पा जैसे प्रमुख भ्रष्ट व्यवसायी पर मोदी सरकार के ईडी द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाता है। भाजपा शासित केंद्र की ईडी एक ऐसी संस्था में तब्दील हो रही है जो विपक्षी नेताओं को अपमानित और कैद करती है।”

उन्होंने कहा कि ईडी ने खुद उच्च न्यायालय में स्वीकार किया है कि जैन के खिलाफ कोई शिकायत या प्राथमिकी नहीं है।

आप सांसद ने कहा कि भाजपा कह रही है कि जैन भ्रष्ट हैं और ईडी ने उनके लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी।

“लेकिन कल, उच्च न्यायालय में, जब मामले की सुनवाई हुई, ईडी ने कहा कि जैन के खिलाफ कोई प्राथमिकी या शिकायत नहीं थी। उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है और फिर भी स्मृति ईरानी सहित भाजपा के मंत्रियों ने उन्हें राष्ट्रीय टेलीविजन पर भ्रष्ट कहा है।"

सिंह ने आरोप लगाया कि निचली अदालत के आदेशों के बावजूद, ईडी ने वकील की अनुपस्थिति में जैन से पूछताछ की और सच्चाई यह है कि उन्होंने उसे "परेशान" किया।

उन्होंने मांग की, “केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा को लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।”

जैन को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था और एक निचली अदालत ने उन्हें 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।