मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में लागू होगा ओबीसी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। यह आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आरक्षण की स्थिति तय कर सरकार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
सु्प्रीम कोर्ट के इस आदेश को शिवराज सरकार की जीत बताया जा रहा है। भाजपा ने इस आदेश को अपनी जीत बताई है तो कांग्रेस ने कहा है कि यह कोई नहीं बात नहीं है बल्कि अदालत ने पुराने 14 फीसदी आरक्षण को रखा है।
मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की विस्तृत रिपोर्ट को अदालत ने देखने के बाद यह फैसला किया है। अदालत ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही, एक सप्ताह के आधार पर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं।
SC gives green signal to OBC reservation in local elections in Madhya Pradesh; directs MP Election Commission to notify local body election in one week
— ANI (@ANI) May 18, 2022
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सत्यमेव जयेत। सत्य की जीत हुई है। आज का दिन ऐतिहासिक है। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं और ओबीसी आरक्षण के साथ।चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने पाप किया था। कांग्रेस के लोग ही सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसके कारण ही ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होंगे। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने हर संभव प्रयास किया और ओबीसी कमीशन बनाया। उसने दोर कर व्यापक सर्वे किया और तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाई। वह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की।
It's a historic day. Satyamev Jayate! It has been proven again that truth can't lose. I thank SC. We had said we want polls but with OBC reservation. Congress had sinned & had gone to SC due to which it was earlier directed that polls would be held without OBC reservation: MP CM pic.twitter.com/nesREmgtax
— ANI (@ANI) May 18, 2022
सीएम चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय वार सर्वे रिपोर्ट मांगी और जब उसे पेश की तो कांग्रेस के लोग खुशी मनाते रहे कि अब तो ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव होंगे तो भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका तलाशते रहे। चौहान ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत करते हैं और अब चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। कांग्रेस और कमलनाथ हमेश षड़यंत्र करते रहे। कभी ओबीसी को न्याय देने की उनकी नीयत नहीं थी।
Congress & Kamal Nath always indulged in conspiracies. They never intended to give justice to OBC. They considered OBC just a vote bank. and claimed, even without any facts or preparation, that they would do this and that even when they know that it is not going to happen: MP CM pic.twitter.com/6kD7NCecYO
— ANI (@ANI) May 18, 2022
कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि जब उन्होंने ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी दिया था तब अदालत में क्यों सही स्थिति नहीं रखी जिससे कोर्ट ने स्टे दे दिया था। अब ओबीसी को न्याय मिला है।
इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सही स्थिति नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि ओबीसी को वास्तव में केवल 14 फीसदी ही आरक्षण मिलेगा जबकि इस वर्ग की आबादी 56 फीसदी है। सरकार ने सही स्थिति कोर्ट में नहीं रखी और इस कारण ओबीसी वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है।