हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ लाया जाएगा कानून, निकिता जैसे मामलों पर लगेगी रोकः अनिल विज

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में निकिता जैसे मामलों पर नकेल कसने के लिए सरकार लव जिहाद पर कानून लाने पर विचार कर रही है, जिससे बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन न करवाया जा सके।

विज आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि निकिता हत्या एक गंभीर मामला है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए तौफीक और रेहान नामक दोषियों को घटना के 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया था जो अभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस तरह के मामलों के लिए 2019 में चिन्हित अपराध योजना लागू की थी। इस केस को भी चिन्हित अपराध की श्रेणी में शामिल करते हुए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी ताकि दोषियों को शीघ्र  सजा दिलवाई जा सके। इस सम्बंध में जल्द चालान पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

विज ने कहा कि सरकार पीडि़त परिवार की हर सम्भव मदद कर रही है। परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। इसके साथ ही परिवार की मांग पर एक गन का लाईसेंस दिया गया है तथा परिवार को कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि निकिता के परिवार द्वारा तौफीक और रेहान के खिलाफ वर्ष 2018 में भी अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसे बाद में वापिस ले लिया गया। सरकार द्वारा अपहरण के इस मामले सहित पूरे केस की जांच 2018 से करवाई जाएगी।

अपराधों में आई है कमी

गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा ‘‘भारत में अपराध-2019’’ राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसमें वर्ष 2018 की तुलना में हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में हुए अपराधों का विवरण दिया गया है। हरियाणा में अपराधों की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 और वर्ष 2020 (आंकड़ें प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक) में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है ।

विज ने कहा कि इस अवधि के दौरान प्रदेश में 10004 मामलों की तुलना में 8307 मामले दर्ज किये गए जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 1697 कम है। इस दौरान हरियाणा में बलात्कार के मामलों में 145 मामलों की कमी दर्ज की गई है, जबकि छेड़छाड़ के 224 मामले कम हुए हैं। इसी प्रकार, महिलाओं के अपहरण के 576 मामले, दहेज सम्बंधी 811 मामले, एसिड अटैक के तीन मामले तथा अनैतिक तस्करी के 7 मामले कम दर्ज हुए हैं।

शराब माफियों पर होगी सख्ता कार्रवाई

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि शराब की अवैध बिक्री में शामिल पाए जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार या शराब माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रकाश में आए शराब तस्करी के मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा आईपीसी एवं आबकारी अधिनियम के तहत समालखा में एफआईआर दर्ज की गई थी , जिसके तहत एक प्रमुख आरोपी अशोक जैन को गिरफ्तार किया गया। शराब माफिया के खिलाफ गठित की गई विशेष जांच टीम (एसईटी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई करने के लिए इसकी जांच राज्य विजिलैंस ब्यूरो को सौंपी गई है।

औद्योगिक प्लाट पर एससी आवेदक को देगी छूट

 हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य विधानसभा में घोषणा की है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) का औद्योगिक प्लाट यदि किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को आवंटित होता है या वह खुली बोली में प्लाट लेता है तो सरकार लागत में 10 प्रतिशत की छूट देगी, बशर्ते कि वह आवंटन के बाद अपनी औद्योगिक इकाई का संचालन तीन वर्ष के अन्दर-अन्दर कर दे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय विधायक श्री धर्मपाल गोंडर द्वारा एचएसआईआईडीसी के प्लाटों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किए गए किसी भी प्रकार के आरक्षण कोटे के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सदन में की। मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी स्पष्ट किया कि औद्योगिक प्लाटों के आवंटन में पिछले छ: वर्षों से उनकी सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के कोटे को खत्म नहीं किया गया है।

सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे

गृहमंत्री विज ने कहा कि पहले शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा स्मार्ट सिटी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते रहे हैं। इनकी देखरेख का कार्य अब गृह विभाग को दिया जा रहा है। अपराध रोकने में सीसीटीवी कैमरे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इस दिशा में सरकार गंभीर है। जिला फरीदाबाद में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और यातायात प्रबंधन के लिए लगभग 1500 कैमरे लगाए जाएंगे और यातायात प्रणाली के लिए 94 जक्शन शहर में स्थापित किये जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पहले ही 700 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा, इसी परियोजना के तहत करनाल में 159 करोड़ रुपये की लागत से 760 सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया जारी है।