सीबीआई ने आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आरोपी बनाया, लगाईं गैर-जमानती धाराएं

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को उनके कार्यकाल के दौरान संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में दर्ज की गई एफआईआर में नामित किया है।

एजेंसी ने आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) को आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7 के साथ जोड़ा है, जो एक लोक सेवक द्वारा गैरकानूनी तरीके से रिश्वत स्वीकार करना शामिल है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि ये मामले एक साथ पढ़े जाने पर संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं और प्रकृति में गैर-जमानती हैं।

घोष के अलावा, सीबीआई ने मध्य जोरहाट, बनीपुर, हावड़ा के मेसर्स मा तारा ट्रेडर्स, 4/1, एच/1, जेके घोष रोड, बेलगछिया, कोलकाता के मेसर्स ईशान कैफे और एमएस खामा लौहा के खिलाफ भी मामले दर्ज किए हैं। 

प्राथमिकी राज्य स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव देबल कुमार घोष द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। 

कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सीबीआई ने राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच अपने हाथ में लेने के बाद शनिवार को एफआईआर दर्ज की थी, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू में एक महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या के बाद गठित किया था। 

यह आदेश आरजी कर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर जारी किया गया था, जिन्होंने संस्थान में कथित वित्तीय कदाचार की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच का अनुरोध किया था।

अली ने सार्वजनिक क्षेत्र में इस बात को लेकर चल रही अटकलों के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था कि क्या संस्था में कथित बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किसी भी तरह से डॉक्टर की मौत से जुड़ा था, जिसमें पीड़ित के बारे में गुप्त रहने और जोखिम को उजागर करने की संभावना थी।

अली ने यह भी आरोप लगाया था कि घोष के खिलाफ एक साल पहले राज्य सतर्कता आयोग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष दायर की गई उनकी शिकायतों का कोई नतीजा नहीं निकला और इसके बजाय, उन्हें संस्थान से स्थानांतरित कर दिया गया।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, अली ने घोष पर लावारिस लाशों की अवैध बिक्री, बायोमेडिकल कचरे की तस्करी और दवा और चिकित्सा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए कमीशन के बदले निविदाएं पारित करने का आरोप लगाया।

अली ने यह भी आरोप लगाया कि छात्रों पर परीक्षा पास करने के लिए 5 से 8 लाख रुपये तक की रकम देने का दबाव डाला गया।

घोष ने फरवरी 2021 से सितंबर 2023 तक आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। उन्हें उस वर्ष अक्टूबर में चिकित्सा प्रतिष्ठान से स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन बेवजह एक महीने के भीतर उस पद पर वापस आ गए। वह उस दिन तक अस्पताल में अपने पद पर बने रहे जब तक डॉक्टर की हत्या नहीं हो गई।

घोष, जिन्हें अपराध सामने आने के बाद आरजी कर अस्पताल में उनकी कुर्सी से हटा दिया गया था और ममता बनर्जी सरकार ने कुछ ही घंटों के भीतर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उसी पद पर बहाल कर दिया था, को बाद में सीएनएमसी छात्रों के बड़े पैमाने पर प्रतिरोध और भ्रष्टाचार की जांच लंबित होने के मद्देनजर अनिश्चितकालीन छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया है। 

भ्रष्टाचार के मामलों के सिलसिले में सीबीआई ने रविवार को घोष के कोलकाता स्थित बेलियाघाटा स्थित आवास पर दिनभर तलाशी अभियान चलाया। एजेंसी ने लगातार 10 दिनों तक घोष से भी पूछताछ की है और वह बलात्कार और हत्या की जांच के सिलसिले में सोमवार को उनका पॉलीग्राफ परीक्षण कर रही थी।

सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में पूछताछ के लिए अस्पताल के पूर्व अधीक्षक संजय वशिष्ठ और इसके फोरेंसिक प्रदर्शक देबाशीष सोम को भी एजेंसी के निज़ाम पैलेस कार्यालय में बुलाया।