CM अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास का ऑडिट करेगा CAG, रिनोवेशन में 'अनियमितताओं' का है आरोप

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण में कथित 'अनियमितताओं और उल्लंघनों' को लेकर कैग स्पेशल ऑडिट करेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है।

सीएम कार्यालय या सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी, जो अप्रैल में पहली बार सामने आने के बाद से इस मुद्दे पर भाजपा के साथ आमने-सामने है। आप ने दावा किया कि यह 1942 में निर्मित एक जीर्ण-शीर्ण संरचना थी और इसकी मरम्मत की आवश्यकता थी, भाजपा ने अनियमितताओं का आरोप लगाया है और जांच के लिए दबाव डाला है।

24 मई को गृह मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में, सक्सेना ने कहा कि "कथित अनियमितताओं" को मीडिया ने उजागर किया था, जिसके बाद दिल्ली के मुख्य सचिव ने 27 अप्रैल और फिर 12 मई को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपी।

उन्होंने कहा, रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग और दिल्ली सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण के नाम पर नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों से विचलन, उल्लंघन" का विवरण दिया गया है। इसमें कहा गया है, "शुरुआत में प्रस्ताव मुख्यमंत्री के आवास में अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराने का था, हालांकि बाद में मौजूदा इमारत को ध्वस्त करने के बाद पूरी तरह से नए निर्माण के प्रस्ताव को मंत्री ने मंजूरी दे दी।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माण कार्य की शुरुआती लागत 15 से 20 करोड़ रुपये थी, इसमें कहा गया है कि इसे समय-समय पर बढ़ाया गया था। पत्र में कहा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार, अब तक कुल 52,71,24,570 रुपये (लगभग 53 करोड़ रुपये) खर्च किए गए हैं, जो शुरुआती अनुमान से तीन गुना से अधिक है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "इसके अलावा, रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रधान सचिव (पीडब्ल्यूडी) से अनुमोदन से बचने के लिए, जिन्हें 10 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय मंजूरी देने की शक्तियां सौंपी गई हैं, हर अवसर पर 10 करोड़ रुपये से कम राशि की विभाजित मंजूरी प्राप्त की गई।" रिपोर्ट में "एमपीडी-2021" या दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) के घोर उल्लंघन को भी चिह्नित किया गया था, जो भूमि और स्थानिक विकास/पुनर्विकास के मामलों में देश का कानून है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार, 10 से अधिक संख्या वाले पेड़ों की कटाई/प्रत्यारोपण के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने से बचने के लिए, 9,2,6,6 और 5 की कटाई/प्रत्यारोपण के लिए पांच बार विभाजित अनुमोदन लिया गया था। यानी कुल 28 पेड़। पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन से संबंधित यह मुद्दा एनजीटी के समक्ष भी लंबित है।"