अयोध्या फैसले के मद्देनजर उप्र में बनेंगी आठ अस्थायी जेल, सरकार का फैसला

सुप्रीम कोर्ट में चल रहे राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमे में आने वाले फैसले के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य के अंबेडकर नगर जिले में विभिन्न कॉलेजों में आठ अस्थायी जेल स्थापित करने का विचार किया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, अंबेडकर नगर ने एक पत्र के माध्यम से, अकबरपुर में तीन कॉलेजों के प्रमुखों और थानाध्यक्षों को और टांडा, जलालपुर, जैतपुर, भीती और अलापुर में एक-एक भवन को अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्देश दिया है।

सभी से शांति बनाए रखने की अपील

बुधवार को लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि यह सब अंबेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में किया जा रहा है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए संस्थानों के नाम है। इन भवनों में अस्थायी जेल स्थापित किए जाएंगे।

इससे पहले 5 नवंबर को शीर्ष अदालत द्वारा फैसले के बाद शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए भाजपा नेताओं के साथ आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के आवास पर मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ गए थे।

अयोध्या जिले में धारा 144

मंदिर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अयोध्या जिले में भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपाय कर सेना की विस्तृत तैनाती सुनिश्चित की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट अदालत ने पहले ही अक्टूबर के महीने में इस विवादित मामले में फैसला आने की आशा को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी थी। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने एक आदेश में कहा है कि अयोध्या जिले में यह धारा 10 दिसंबर तक लागू रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद है कि अयोध्या के विवादित राम मंदिर-बाबरी मस्जित का फैसला 17 नवंबर से पहले सुनाया जाएगा।