तेलंगाना चुनाव: कुल 3.6 करोड़ मतदाता चुनेंगे अपनी सरकार, महिला-पुरुष वोटर्स की संख्या लगभग बराबर

आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, तेलंगाना मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विकास राज ने सोमवार को कहा कि दूसरे विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसएसआर) के लिए ड्राफ्ट रोल सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में प्रकाशित किया गया था।

ड्राफ्ट रोल के मुताबिक, तेलंगाना राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 3,06,42,333 है; इनमें 1,53,73,066 पुरुष और 1,52,51,797 महिला जबकि 2,133 मतदाता तृतीय लिंग के हैं।

राज्य में 119 विधानसभा क्षेत्र हैं और मतदान केंद्रों की संख्या 35,356 है। राज्य में आम मतदाताओं की कुल संख्या 3,06,26,996 है। मतदाता सूची में 2,742 एनआरआई मतदाता और 15,337 सेवा मतदाता हैं। 18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 4,76,597 है।

बता दें कि सेरिलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, यहां 6,62,552 मतदाता हैं और भद्राचलम (एसटी) निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सबसे कम है, जहां 1,44,170 मतदाता हैं।

पिछले एसएसआर 2023 से परिवर्तनों के संबंध में, 1 मई को प्रकाशित अंतिम सूची में 2,99,77,659 मतदाता थे। इसमें लगभग 8,31,520 जोड़े गए जबकि 1,82,183 मतदाताओं को नामावली के निरंतर अद्यतनीकरण के बिंदु के रूप में हटा दिया गया।

सीईओ ने बताया कि दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 21 अगस्त से 19 सितंबर 2023 तक है। उन्होंने कहा कि दावों और आपत्तियों के हिस्से के रूप में, लोग मतदाता के रूप में नामांकित होने के लिए निर्धारित फॉर्म- 6 में अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

अधिकारी ने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम गलती से मतदाता सूची से हटा दिया गया है, वह व्यक्ति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत 15 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील दायर कर सकता है या फिर सारांश पुनरीक्षण अभ्यास के इस दौर के दौरान किसी भी समय फॉर्म-6 जमा कर सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि द्वितीय एसएसआर अवधि के दौरान, डीईओएस और ईआरओएस को निर्देश दिया गया है कि वे राजनीतिक दलों के साथ साप्ताहिक बैठकें करें और उन्हें ईसीआई के निर्देशों के अनुसार प्राप्त फॉर्म और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण दें।

अधिकारी ने कहा, "सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का भी अनुरोध किया गया है। बीएलओ को हर हफ्ते बूथ जागरूकता समूह (बीएजी) की बैठकें आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है।"