ऑर्नामेंटल मछली की बिक्री पर रोक से लाखों के रोजगार का संकट

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस बारे में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री ऩरेंद्र मोदी को दिया है। इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों के मत्स्य पालन विभाग  के मंत्रियों की बैठक कर अधिसूचना से आर्नामेंटल मछली की  बिक्री पर लगी रोक पर चर्चा की जाए। यह ज्ञापन कोच्चि में मेट्रो उद्घाटन के बाद हुई बैठक के बाद दिया गया। इसके अलावा राज्य से जुड़ी कई मांगों पर भी मंजूरी मांगी है जिसमें एम्स व आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया जाना शामिल है। इसके साथ ही कोच्चि मेट्रो के दूसरे चरण की 2577 करोड़ रुपये की परियोजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के लंबित है, इसे शीघ्र मंजूरी देने की मांग भी की गई।

इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बकाये की 636 करोड़ रुपये की राशि तथा रबड़ किसानों को उत्पादन प्रोत्साहन के तौर पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि दो सौ रुपये प्रति किलो देने तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना को पूरा करने के लिए पांच सौ करोड़ रुपये की राशि दी जाए। एम्स के बारे में ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सरकार नरे कोझिकोड में दो सौ एकड़ जमीन इसी मकसद से ले रखी थी। एचएलएल लिमिटेड समेत सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के लिए दो सौ एकड़ जमीन को विशेष आर्थिक क्षेत्र में शामिल की जाए। कोच्चि में गैस आधारित यूरिया संयंत्र की स्थापना के लिए राशि मांगी गई जिसके लिए केंद्र ने दो एकड़ जमीन के लिए वास्तविकता पर 12 सौ करोड़ रुपये देने पर सहमति जता दी।