वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका को हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन, कही ये बड़ी बात

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में अपने श्रीलंकाई समकक्ष अली साबरी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने साबरी को आश्वस्त किया कि एक करीबी दोस्त और अच्छे पड़ोसी होने के नाते भारत वित्तीय सकट से गुजर रहे द्वीप राष्ट्र श्रीलंका को हर संभव सहयोग और सहायता देने का प्रयास करेगा।

बता दें कि श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर है, एक अभूतपूर्व आर्थिक उथल-पुथल से जूझ रहा है, जो 1948 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब दौर से गुजर रहा है।

वित्त मंत्री सीतारमण, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व की वार्षिक वसंत बैठकों के लिए वॉशिंगटन में हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार बैंक ने सोमवार को श्रीलंका में मौजूदा आर्थिक स्थिति और चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ-डब्ल्यूबी स्प्रिंग मीटिंग्स के मौके पर श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी से मुलाकात की और श्रीलंका की वर्तमान आर्थिक स्थिति और मौजूदा चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने श्रीलंका को आश्वासन दिया कि एक करीबी दोस्त और अच्छे पड़ोसी के रूप में, भारत श्रीलंका को हर संभव सहयोग और सहायता देने का प्रयास करेगा।

बता दें कि श्रीलंका इतिहास में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की विफलता के खिलाफ पूरे देश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईंधन, रसोई गैस के लिए लंबी लाइन, जरूरी सामान की कम सप्लाई और घंटों बिजली कटौती से जनता महीनों से परेशान है। आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा की कमी के साथ, ईंधन आयात के लिए 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की भारतीय क्रेडिट लाइन ने द्वीप राष्ट्र को एक लाइफ लाइन मिली है। भारत ने हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदने में मदद करने के लिए फरवरी में पिछले 500 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण के बाद आर्थिक संकट से निपटने के लिए देश को अपनी वित्तीय सहायता के हिस्से के रूप में श्रीलंका को 1 बिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपनी सरकार के कार्यों का बचाव करते हुए कहा है कि विदेशी मुद्रा संकट उनका निर्माण नहीं था और आर्थिक मंदी काफी हद तक द्वीप राष्ट्र के पर्यटन राजस्व और आवक प्रेषण के साथ प्रेरित थी।