केरल में ईद-उल-अजहा पर ढील: आईएमए से लेकर विहिप तक विरोध में, राज्य सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब

आईएमए ने यहां एक बयान में कहा कि एक ओर कई उत्तरी राज्यों ने महामारी को देखते हुए पारंपरिक व लोकप्रिय तीर्थयात्राओं पर पाबंदी लगा दी है, वहीं दूसरी ओर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल ने एक ऐसा फैसला किया, जो सामूहिक समारोहों का मार्ग प्रशस्त करेगा।

बयान में कहा गया है, ''आईएमए को यह देखकर दुख होता है कि मामलों में वृद्धि के बीच, केरल सरकार ने बकरीद के धार्मिक समारोहों के बहाने राज्य में लॉकडाउन में ढील देने के लिए एक आदेश जारी किया है। यह चिकित्सा आपातकाल के इस समय गैर-जरूरी और अनुचित है।'' इस चिकित्सा निकाय ने कहा कि देश के व्यापक हित और मानवता की भलाई में, आईएमए दृढ़ता से मांग करता है कि आदेश को वापस लिया जाए और कोविड मानदंडों के उल्लंघन को कतई बर्दाश्त न किया जाए।

वहीं विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका के चलते हाल ही में वार्षिक कांवड़ यात्रा रद्द कर दी। यूपी सरकार ने भी कई पाबंदियों के साथ कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने का निर्णय किया था मगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने पर राज्य सरकार ने भी कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। उन्होंने कहा कि केरल सरकार का निर्णय ‘‘जन स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती’’ पेश करेगा और महामारी के विरुद्ध देश की लड़ाई को कमजोर करेगा।

विहिप ने विश्वास जताया कि उच्चतम न्यायालय मामले पर संज्ञान लेगा। विहिप नेता ने कहा,‘‘ हम अचरज में हैं कि सार्वजनिक तौर पर इतने घटनाक्रम के बाद भी केरल के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ईद-उल-अजहा पर्व के दौरान तीन दिन कोई पाबंदी नहीं रहेगी और मॉल,सिनेमाघर, बाजार खुले रहेंगे।’’

बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को कोविड संबंधी पाबंदियों में कुछ ढील देने का ऐलान किया था। विजयन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में छूट की घोषणा करते हुए कहा कि बकरीद को देखते हुए कपड़ा, जूते-चप्पल की दुकानों, आभूषण, फैंसी स्टोर, घरेलू उपकरण बेचने वाली दुकानों और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों, हर तरह की मरम्मत की दुकानों तथा आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक ए, बी, और सी श्रेणी के क्षेत्रों में खोलने की इजाजत दी गई है।