'इतिहास मेरे कार्यकाल का कैसे आकलन करेगा': रिटायरमेंट से पहले की चिंता पर सीजेआई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के अगले महीने सेवानिवृत्त होने के मद्देनजर उन्होंने कहा कि उनका मन भविष्य और अतीत के बारे में आशंकाओं और चिंताओं से बहुत अधिक घिरा हुआ है, और वे इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि क्या उन्होंने वह सब हासिल किया जो उन्होंने करने का लक्ष्य रखा था और इतिहास उनके कार्यकाल का कैसे मूल्यांकन करेगा।

उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकतर प्रश्नों के उत्तर उनके नियंत्रण से बाहर हैं और शायद, इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर उन्हें कभी नहीं मिलेंगे।

सीजेआई मंगलवार शाम भूटान के जिग्मे सिंग्ये वांगचुक (जेएसडब्ल्यू) स्कूल ऑफ लॉ के तीसरे दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में भूटान की राजकुमारी सोनम देचन वांगचुक, जेएसडब्ल्यू स्कूल ऑफ लॉ की अध्यक्ष, ल्योनपो चोग्याल दागो रिगडज़िन, भूटान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

उन्होंने कहा, "मुझे थोड़ा कमज़ोर होने के लिए माफ़ करें। मैं दो साल तक देश की सेवा करने के बाद इस साल नवंबर में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पद छोड़ दूंगा। चूंकि मेरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसलिए मेरा मन भविष्य और अतीत के बारे में आशंकाओं और चिंताओं से बहुत अधिक घिरा हुआ है। मैं खुद को ऐसे सवालों पर विचार करते हुए पाता हूं जैसे: क्या मैंने वह सब हासिल किया जो मैंने करने का लक्ष्य रखा था? इतिहास मेरे कार्यकाल का कैसे मूल्यांकन करेगा? क्या मैं चीजों को अलग तरीके से कर सकता था? मैं न्यायाधीशों और कानूनी पेशेवरों की भावी पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ूंगा?"

भारत की न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में अपने दो साल के कार्यकाल पर विचार करते हुए सीजेआई ने संतुष्टि की भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर सुकून मिलता है कि उन्होंने परिणाम की परवाह किए बिना लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। 

उन्होंने 9 नवंबर, 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला और 10 नवंबर को पदमुक्त होंगे।

सीजेआई ने अपने दीक्षांत समारोह में कहा, "इनमें से अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मेरे नियंत्रण से बाहर हैं और शायद, मुझे इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं मिलेंगे। हालांकि, मुझे पता है कि पिछले दो वर्षों में, मैं हर सुबह अपने काम को पूरी तरह से करने की प्रतिबद्धता के साथ जागता हूं और इस संतुष्टि के साथ सोता हूं कि मैंने अपने देश की पूरी लगन से सेवा की है। यही वह जगह है, जहां मैं सांत्वना खोजता हूं। एक बार जब आपको अपने इरादों और क्षमताओं पर विश्वास की यह भावना हो जाती है, तो परिणामों के प्रति जुनूनी न होना आसान हो जाता है। आप इन परिणामों की ओर प्रक्रिया और यात्रा को महत्व देना शुरू कर देते हैं।"

मुख्य न्यायाधीश ने उपस्थित लोगों से "पारंपरिक मूल्यों को पहचानने और उनका सम्मान करने" का आग्रह किया, जो भारत और भूटान जैसे समाजों के लिए आधारभूत रहे हैं।

उन्होंने कहा, "भूटान और भारत जैसे देश अक्सर खुद को विविध प्रभावों, विशेष रूप से पश्चिमी प्रभावों, के कारण चौराहे पर पाते हैं, तथापि, हमारे जैसे अद्वितीय ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में स्थित राष्ट्रों को लगातार इस धारणा को चुनौती देनी चाहिए कि ये मूल्य और सिद्धांत सार्वभौमिक हैं या इनमें हमेशा सही उत्तर निहित होता है।"

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मानवाधिकारों की पारंपरिक पश्चिमी परिभाषा, जो समुदाय के ऊपर व्यक्ति को प्राथमिकता देती है, भले ही अच्छी मंशा से की गई हो, लेकिन यह उन विविध दृष्टिकोणों और सांस्कृतिक बारीकियों को ध्यान में रखने में विफल रहती है जो न्याय की हमारी समझ को आकार देते हैं।"

उन्होंने कहा, "उदाहरण के लिए, भारत और भूटान दोनों ही ऐसे समुदायों के घर हैं जो पारंपरिक समुदाय-आधारित विवाद समाधान और शासन तंत्र पर निर्भर हैं। ऐसे तंत्रों को पारंपरिक और पुरातन मानकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें आधुनिक संवैधानिक विचारों से पूरित किया जाना चाहिए। भारत में, हमारे संविधान में ही ऐसे प्रावधान हैं जो ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं से निपटते हैं, जिससे ऐसी प्रक्रियाओं को संस्थागत रूप दिया जा सके और उन्हें आधुनिक राजनीतिक विचार और प्रक्रिया से जोड़ा जा सके।"

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "अक्सर यह गलत धारणा होती है कि हमारे समुदायों के पारंपरिक मूल्य स्वतंत्रता, समानता और असहमति जैसे आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों के विपरीत हैं।"

उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि जैसे-जैसे हम सांस्कृतिक समावेशन और वैश्वीकरण की ताकतों के साथ जुड़ते हैं, यह आवश्यक है कि हम "अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को प्राथमिकता दें"।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने उपस्थित लोगों से कहा, "इसके लिए वैश्विक मानदंडों को अपनाने के लिए एक विचारशील और चयनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे हमारे मौजूदा मूल्यों को प्रतिस्थापित करने के बजाय उनके पूरक और संवर्द्धन बनें। ऐसा करके, हम एक सांस्कृतिक परिदृश्य को बढ़ावा दे सकते हैं जो परंपरा और आधुनिकता को सहजता से मिश्रित करता है, जिससे हमें प्रगति और विकास की दिशा में अपना रास्ता बनाने में मदद मिलती है।"

उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर भूटान के फोकस पर जोर दिया और कहा कि देश के संविधान में पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांत को मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "यह प्रत्येक नागरिक को वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का ट्रस्टी घोषित करता है और सभी प्रकार के पारिस्थितिक क्षरण की सुरक्षा, संरक्षण और रोकथाम में योगदान देना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य घोषित करता है।"

दीक्षांत समारोह में युवा स्नातकों को संबोधित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने उनसे आग्रह किया कि वे मुकदमेबाजी के संकीर्ण दायरे से परे जाकर कानून को सकारात्मक बदलाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करें।

उन्होंने कहा, "आपकी कानूनी शिक्षा का उद्देश्य दो परस्पर जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है: परिष्कृत कानूनी प्रशिक्षण प्रदान करना और नैतिक वकीलों को तैयार करना जो सामाजिक परिवर्तन के लिए कानून का उपयोग करते हैं। परंपरागत रूप से, कानून को विवादों और मुकदमेबाजी के पर्याय के रूप में जोड़ा जाता रहा है, लेकिन यह संकीर्ण दृष्टिकोण गुमराह करने वाला है। वास्तव में, कानून में परिवर्तनकारी सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में अपार क्षमता है। न्याय के लिए प्रतिष्ठित संघर्षों के बारे में सोचें - रंगभेद के खिलाफ लड़ाई, नागरिक अधिकार आंदोलन, या लैंगिक समानता के लिए चल रही खोज। इन आंदोलनों को भावुक व्यक्तियों द्वारा बढ़ावा दिया गया था जिन्होंने यथास्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।"

मुख्य न्यायाधीश ने जेएसडब्ल्यू स्कूल ऑफ लॉ के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण कानून में आगामी एलएलएम कार्यक्रम की भी सराहना करते हुए कहा कि यह एक रोमांचक संभावना है।

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण कानून का अध्ययन करने के लिए कार्बन-नकारात्मक देश से बेहतर स्थान और क्या हो सकता है, जिसने अपनी स्थापना के बाद से ही स्थिरता और पर्यावरणवाद के मूल्यों को जिया और आत्मसात किया है?"

उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व जलवायु संकट और अनियंत्रित आर्थिक विकास के खतरों का सामना कर रहे भारत को जलवायु परिवर्तन कानून में प्रशिक्षित पर्यावरण के प्रति जागरूक वकीलों की तत्काल आवश्यकता है।