दिल्ली आबकारी नीति मामला: सिसोदिया का दावा, सीबीआई ने उनके खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को दावा किया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और इस कदम को एक "नाटक" करार दिया है क्योंकि एजेंसी को उनके आवास पर छापे के दौरान "कुछ भी नहीं" मिला।

उन्होंने कहा कि वह दिल्ली में "आज़ादी से घूम रहे हैं" और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या वह उन्हें खोजने में असमर्थ हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करने के बजाय "पूरे देश से लड़ रहे हैं"।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में अनियमितताओं के संबंध में सिसोदिया के आवास सहित 31 स्थानों पर छापेमारी की।

सिसोदिया ने ट्वीट में कहा, "आपके सभी छापे विफल हो गए, कुछ भी नहीं मिला। एक पैसे की भी हेराफेरी नहीं हुई। अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मनीष सिसोदिया नहीं मिल रहे। यह क्या नाटक है मोदी  जी? मैं दिल्ली में खुलेआम घूम रहा हूं, मुझे बताओ कि मुझे कहां आना है। क्या आप मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं?"

सिसोदिया आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित 13 लोगों में शामिल हैं।

केंद्रीय एजेंसी ने प्राथमिकी में दो कंपनियों का भी नाम लिया है।

केजरीवाल ने कहा कि हर सुबह केंद्र 'सीबीआई-ईडी का खेल' शुरू करता है।

उन्होंने कहा, "ऐसे समय में जब आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है और करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। इसके बजाय, वे पूरे देश के साथ लड़ रहे हैं।

केजरीवाल ने ट्वीट में पूछा,  "हर सुबह वे उठते हैं और सीबीआई-ईडी का खेल शुरू करते हैं। देश ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा।" 

सीबीआई की छापेमारी शुक्रवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा पिछले महीने एजेंसी द्वारा नियमों के कथित उल्लंघन और पिछले साल 17 नवंबर से लागू नीति के कार्यान्वयन में प्रक्रियात्मक चूक की जांच के बाद हुई थी।

सक्सेना द्वारा जांच की सिफारिश करने के बाद दिल्ली सरकार ने जुलाई में नीति वापस ले ली थी।