वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, "देश में टीका के एक दाम होने हीं चाहिए, हकीकत से वाकिफ हो सरकार"
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए देश में वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि वैक्सीन के देश में अलग-अलग दर क्यों निर्धारित किए गए हैं। एक दाम होने हीं चाहिए। केंद्र से कहा कि पूरे देश में वैक्सीन का दाम एक ही होना चाहिए। वहीं, वैक्सीन स्लॉट बुकिंग में आ रही समस्याओं और ग्रामिण कस्बों में इंटरनेट की दिक्कतों पर भी कोर्ट ने केंद्र को घेरा है। कोर्ट ने कहा है, “हम चाहते हैं कि केंद्र हकीकत से वाकिफ हो। ये बातें पता होनी चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। जरूरत के मुताबिक बदलाव करें।“
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रवींद्र भट, डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने मामले पर सुनवाई कहते हुए कहा कि देशभर में वैक्सीन की दर एक समान निर्धारित किए जाने की जरूरत है। दरअसल, केंद्र ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि ज्यादा मात्रा में वैक्सीन खरीदने पर उसे कम कीमत देने पड़ रहे हैं। जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपका ये कहना चाहते हैं तो राज्यों को वैक्सीन के ज्यादा दाम क्यों देने पड़ रहे हैं?
साथ हीं कोर्ट ने कोरोना महामारी पर देश के बिगड़ते हालात पर भी चिंता जताई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट से कहा, “हम चाहते हैं कि आप हकीकत से वाकिफ हों कि देश में क्या हो रहा है। आप जरूरी बदलाव करें।“
वहीं, कोर्ट ने सख्त लहजे में केंद्र से पूछा कि ग्रामीण आबादी के लिए वैक्सीनेशन को लेकर क्या किया जा रहा है, जो लोग डिजिटल से परिचित भी नहीं हैं। यहां वैक्सीनेशन के लिए क्या-क्या किया जा रहा है? कोर्ट ने केंद्र की सुनवाई के दौरान पोल-पट्टी भी खोल दी। कोर्ट ने कहा, “आपने कहा था कि ग्रामीण एनजीओ के जरिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोर्ट के क्लर्क और सचिवों ने कोविन पर रजिस्ट्रेशन की कोशिश की है ताकि ये जान सकें कि ये ऐप किस तरह से काम करती है।“