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16 April 2023

सीबीआई के सामने पेश होंगे केजरीवाल, एजेंसी मुख्यालय के बाहर भारी सुरक्षा

दिल्ली पुलिस ने सीबीआई मुख्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में रविवार को उसके सामने पेश होने वाले हैं।

अधिकारियों ने कहा कि अर्धसैनिक बलों सहित 1,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को सीबीआई मुख्यालय के बाहर तैनात किया गया है और क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 भी लगाई गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चार से अधिक लोगों का जमावड़ा न हो।

अधिकारियों ने कहा कि राउज एवेन्यू में आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यालय के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कोई परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों जगहों - आप कार्यालय और सीबीआई मुख्यालय - पर सड़कों पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं।

अधिकारी ने कहा, "अर्धसैनिक बलों सहित 1,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को सीबीआई मुख्यालय के बाहर तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।"
जांच एजेंसी द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, सीबीआई ने केजरीवाल को सुबह 11 बजे अपने कार्यालय में तलब किया है।

केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया को पिछले महीने मामले में गिरफ्तार किया गया था। आप ने हालांकि इस मामले को अपने नेताओं के खिलाफ साजिश करार दिया है।
सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल को रविवार को पेश होने के लिए कहा क्योंकि इलाके में कार्यालय बंद रहते हैं। जब सिसोदिया को एजेंसी के मुख्यालय में बुलाया गया था, तब उसने वही रणनीति अपनाई थी, जहां हिरासत में लिए जाने से पहले उनसे आठ घंटे तक पूछताछ की गई थी।

एजेंसी शराब कारोबारियों द्वारा लाइसेंस हासिल करने के लिए रिश्वत देने के आरोपों की जांच कर रही है।

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बाद में कहा था, "आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार, आदि सहित अनियमितताएं की गईं।" मामले में 17 अगस्त, 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सीबीआई ने पिछले साल 25 नवंबर को सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि थोक स्तर पर कार्टेलाइजेशन और एकाधिकार को बढ़ावा देने के लिए आबकारी नीति को इस तरह से तैयार किया गया था।

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TAGS: Delhi Police, CBI headquarters, Arvind Kejriwal, excise policy case
OUTLOOK 16 April, 2023
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