आजम के आतंक से बचने के लिए राजभवन में गुहार

कांग्रेस की रामपुर जिला इकाई के महासचिव फैसल खान लाला के मुताबिक खां के खिलाफ फेसबुक पर लिखने के आरोपी छात्र विक्की की जमानत लेने के बाद से वह काबीना मंत्री के समर्थकों के निशाने पर हैं। फैसल ने टेलीफोन पर भाषा को बताया मैंने विक्की की उस वक्त मदद की थी जब शहर में कोई भी उसके लिए तैयार नहीं था। आजम खां के समर्थक मुझे परेशान कर रहे हैं। वे सतून संग इलाके में बने मेरे घर के पास समूह बनाकर आते हैं और नारेबाजी तथा गाली-गलौज करते हैं।

उन्होंने कहा मैं और मेरा परिवार आजम खां के समर्थकों से डरा हुआ है। मैंने इस हफ्ते के शुरू में राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करके सुरक्षा के गुहार लगाई थी फैसल ने कहा कि फेसबुक पर टिप्पणी के लिए 19 वर्षीय छात्र विक्की पर मुकदमा दर्ज कराने वाला खां का मीडिया प्रभारी खुद भी भारतीय दंड विधान की धारा 307 का अभियुक्त है। फैसल के मुताबिक खां के मीडिया प्रभारी के खिलाफ वह मुकदमा लोकसभा चुनाव के दौरान खुद उन्होंने ही दर्ज कराया था।

उच्च न्यायालय ने रामपुर के पुलिस अधीक्षक को उसके खिलाफ कार्रवाई के स्पष्ट आदेश दिए थे लेकिन उसका अनुपालन आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा रामपुर में आजम खां का ऐसा आतंक है कि कोई भी उनके खिलाफ खुले तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। यही हाल मेरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी है। इस बीच, राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि उन्होंने फैसल द्वारा दी गई शिकायत को अपने पत्र के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास भेज दिया है, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

नाईक ने कहा यह गम्भीर मामला है। फैसल ने मुझसे कहा कि उसे एक मंत्री से खतरा है। मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखा है और कानून के हिसाब से शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि इस बारे में आजम खां से सम्पर्क की कोशिश की गई लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

गौरतलब है कि प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खां के खिलाफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर टिप्पणी करने के आरोप में गत 16 मार्च को गुलरेज खां उर्फ विक्की नामक छात्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था। गत 24 मार्च को उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66 ए को समाप्त कर दिए जाने के बाद विक्की को रिहा कर दिया गया था। धारा 66 ए पुलिस को कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार करने की शक्ति देती थी।