उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता मसौदे को दी मंजूरी, अब विधानसभा में होगा पेश

उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिससे सोमवार से शुरू होने वाले चार दिवसीय विशेष सत्र के दौरान इसे राज्य विधानसभा में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। यदि यूसीसी लागू होता है तो भाजपा शासित उत्तराखंड आजादी के बाद इसे अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। पुर्तगाली शासन के दिनों से ही गोवा में एक यूसीसी कार्यरत है। विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार से शुरू होकर आठ फरवरी तक चलेगा।

राज्य मंत्रिमंडल ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उनके आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में यूसीसी मसौदा पारित किया। विधानसभा का विशेष सत्र विशेष रूप से यूसीसी पर कानून पारित करने और इसे एक अधिनियम बनाने के लिए बुलाया गया है। मसौदे को विधानसभा में पेश करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी थी।

उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता 2022 के विधानसभा चुनावों में धामी का एक प्रमुख चुनावी वादा था। चार खंडों में 740 पृष्ठों का यूसीसी का अंतिम मसौदा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय पैनल द्वारा मुख्यमंत्री धामी को सौंपा गया।

उत्तराखंड में सत्ता में लगातार दूसरी बार भाजपा की शानदार जीत का श्रेय मुख्यमंत्री ने कई मौकों पर यूसीसी के चुनाव पूर्व वादे को दिया है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, धामी ने पद संभालने के बाद राज्य कैबिनेट की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा करते हुए, अपनी चुनाव पूर्व प्रतिबद्धता को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

मई 2022 में गठित समिति को मसौदा तैयार करने और शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री को सौंपने में लगभग दो साल और चार विस्तार लगे। यूसीसी का कार्यान्वयन राज्य में सभी धर्मों के सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।

पैनल को 2.33 लाख लिखित सुझाव ऑनलाइन प्राप्त हुए और 70 से अधिक बैठकें हुईं, जिसमें सदस्यों ने मसौदा तैयार करने के दौरान लगभग 60,000 लोगों से बातचीत की। जिस दिन मुख्यमंत्री को अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया गया, उन्होंने आशा व्यक्त की कि कई राज्य उत्तराखंड के उदाहरण का अनुसरण करेंगे और यूसीसी को लागू करने के लिए राज्य द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट का उपयोग करेंगे।