अयोध्या विवाद की मध्यस्थता समिति के सदस्यों की सुरक्षा हटी, योगी सरकार का फैसला

अयोध्या जमीन विवाद में मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में जो मध्यस्थता समिति बनाई थी, उस समिति के तीनों सदस्यों की सुरक्षा उत्तर प्रदेश ने हटा ली है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 59 लोगों की सुरक्षा बढ़ाई है। जिनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनमें 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी भी शामिल हैं।

योगी सरकार ने मध्यस्थता कमेटी के तीनों सदस्यों जस्टिस एफ. एम. खलीफुल्लाह, अध्यात्म गुरु श्री श्री रवि शंकर और अधिवक्ता श्रीराम पंचू की सुरक्षा हटाई गई है।

अयोध्या केस से जुड़े इन लोगों को मिली सुरक्षा  

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारुकी को वाई कैटागरी की सुरक्षा दी गई है। अयोध्या भूमि वावाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर न करने की घोषणा करने वालों में फारुकी पहले मुस्लिम नेता हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को भी वाई कैटागरी की सुरक्षा दी गई है। रिजवी को अज्ञात लोगों की ओर से समय बार-बार शिकायतें मिलती रही हैं।

भाजपा नेता नरेश अग्रवाल की भी सुरक्षा बढ़ा गई है। उन्हें वाई प्लस कैटागरी की सुरक्षा दी गई है। अयोध्या केस के याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी और हिंदू नेता राम विलास वेदांती की सुरक्षा पूर्ववत रखी है।

अदालत के आदेश पर 10 लोगों की सुरक्षा बढ़ी

सूत्रों के अनुसार अदालत के आदेश पर 10 लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इनमें बहुजन समाज पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय भी शामिल हैं। हिंदू नेता कमलेश तिवारी हत्या के बाद से राज्य के विभिन्न जिलों में 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। पिछले 18 अक्टूबर को तिवारी की लखनऊ में हत्या की गई थी। जांच में पता चला था कि 2015 में एक धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी किए जाने के कारण तिवारी की हत्या की गई।

मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों की सुरक्षा बढ़ी

सरकार ने कुल 59 लोगों की सुरक्षा बढ़ा है, उनमें वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी सुरेश राणा और भाजपा विधायक संगीत सोम भी शामिल हैं। राज्य के गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार सुरेश राणा को जेड प्लस सुरक्षा दी गई है जबकि संगीत सोम को जेड कैटागरी सुरक्षा दी गई है। मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों में सुरेश राणा और संगीत सोम पर कई गंभीर आरोप लगे थे। एक पत्रकार की जान लेने वाले 2012 के बम हमले के आरोपों का सामना करने वाले राज्य के मंत्री नंद गोपाल नंदी को भी जेड कैटागरी की सुरक्षा दी गई है।