डीवीसी मुख्यालय बंगाल से स्थानांतरित हो तो कोई समस्या नहीं: ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) मुख्यालय को कोलकाता से स्थानांतरित कर सकता है, उन्होंने जोर देकर कहा कि वह नहीं चाहती कि ऐसा संगठन यहां रहे, जो राज्य में पानी छोड़ता है और लोगों की मौत का कारण बनता है।

बनर्जी की यह टिप्पणी तब आई है जब केंद्र के ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करने वाले डीवीसी द्वारा प्रबंधित बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद राज्य के दक्षिणी हिस्से के कई जिले जलमग्न हो गए हैं। उन्होंने कहा, "उन्हें (केंद्र को) इसे (डीवीसी) ले जाने दें। मुझे परवाह नहीं है। उन्होंने कोलकाता से सब कुछ हटा दिया है और अब कुछ भी नहीं बचा है। वे कोलकाता में एक इमारत (डीवीसी मुख्यालय) रखते हैं, लेकिन कोलकाता की बात नहीं सुनते और बंगाल में पानी छोड़ते रहते हैं और लोगों की जान लेते हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ में 28 लोगों की जान चली गई। बड़े पैमाने पर बाढ़ से प्रभावित जिलों में से एक बीरभूम के आधिकारिक दौरे पर आईं बनर्जी ने कहा, "हमें ऐसा संगठन नहीं चाहिए जो पानी छोड़े और लोगों की जान ले। डीवीसी की स्थापना लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए की गई थी।" उन्होंने डीवीसी द्वारा नियंत्रित बांधों से पानी छोड़ने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, "(डीवीसी बांधों की) क्षमता सड़कों के स्तर तक गिर गई है... पिछले 20 वर्षों से ड्रेजिंग नहीं हुई है।"

बनर्जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो पत्र भेजे, जिसमें बाढ़ की स्थिति में हस्तक्षेप करने और धन जारी करने का आग्रह किया गया। वह दावा कर रही हैं कि बाढ़ मुख्य रूप से मानव निर्मित थी, जो डीवीसी द्वारा अपने बांधों से पानी की अनावश्यक रिहाई के परिणामस्वरूप हुई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि डीवीसी बांधों से पानी छोड़ते समय सभी मानदंडों का पालन किया गया था, सीएम के आरोपों से इनकार करते हुए कि राज्य में बाढ़ के लिए पानी का निर्वहन जिम्मेदार था।

रविवार को, पश्चिम बंगाल सरकार के दो अधिकारियों ने दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति (डीवीआरआरसी) के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। 1948 में स्थापित, डीवीसी पश्चिम बंगाल और झारखंड में 24,235 वर्ग किलोमीटर के कमांड क्षेत्र में फैली एक एकीकृत बिजली प्रमुख है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि बाढ़ ने पूर्व और पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, बांकुरा, हावड़ा, हुगली और पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों को प्रभावित किया है।