लोकसभा में वित्त मंत्री जेटली ने दिया जवाब, जीएसटी पर नहीं की कोई जल्दबाजी
लोकसभा में बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदन में बजट चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार आने के बाद अर्थव्यवस्था ने लगातार बढ़ोतरी हासिल की और हमने वित्तीय घाटे को लगातार कम करने का काम किया है।
वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान संबोधन देने वाले 36 सांसदों का भी आभार जताया। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन की कार्यवाही को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
The narratives which we had inherited & the narrative which we have now is entirely different. Nobody at that time mentioned that India is the fastest growing economy. It has only happened now. Data speaks for itself: FM Arun Jaitley in Lok Sabha pic.twitter.com/XJTmNL9fB0
— ANI (@ANI) February 8, 2018
उन्होंने कहा- संरचनात्मक सुधार से शुरुआत में कुछ तकलीफ हो सकती है लेकिन बाद में ये लाभदायक होगा।
Structural reform may pose momentary difficulty initially but in the long run it will prove to be beneficial: FM Arun Jaitley in Lok Sabha pic.twitter.com/t4xyqUJhuk
— ANI (@ANI) February 8, 2018
अरुण जेटली सदन में कहा कि हमारी सरकार ने चार साल से वित्तीय अनुशासन का पालन किया है और आने वाले वर्षों में भी करते रहेंगे। सभी बड़े आर्थिक सुधारों को करने के बाद भी कोर सेक्टर ग्रोथ, डिमांड, इंडस्ट्रियल डेटा, एक्सपोर्ट डेटा में अब सुधार आना शुरू हो चुका है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार देश में जीएसटी लाने की कवायद कर रही थी और वह ला नहीं पाई। अब जब हमारी सरकार उसे लाने में सफल हुई है तो कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी है। जेटली ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल के दौर में 31 फीसदी टैक्स लेती थी और अब 18 फीसदी के नीचे लाने की दलील दे रही है।
जीएसटी पर नहीं की जल्दबाजी
एक उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सिंगापुर में खाने पर भी 7 फीसदी जीएसटी और मर्सिडीज गाड़ी पर भी 7 फीसदी जीएसटी है। लेकिन क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा किया जा सकता है?
I went to Singapore. There they levy 7% GST on both Mercedes and food. Can this be done in India, a country where a large population lives below the poverty line? How can same tax slab be implemented on a luxurious item & a necessity?: FM Arun Jaitley in Lok Sabha pic.twitter.com/UBBSFNPzZO
— ANI (@ANI) February 8, 2018
वहीं जीएसटी को लाने में जल्दबाजी दिखाने पर जेटली ने कहा कि बंगाल और त्रिणमूल कांग्रेस हमेशा जीएसटी के पक्ष में थी। इस सदन ने जीएसटी को पास किया और 16 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन के तहत इसे पास किया गया और पुराने टैक्स ढांचे को महज एक साल तक चलाया जा सकता था। लिहाजा, संविधान द्वारा बताए गई समय सीमा में ही केन्द्र सरकार ने इसे लागू किया है।
बजट पर जारी है चर्चा
सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही लोकसभा में बजट पर चर्चा शुरू की गई। इस दौरान टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इसे उम्मीद का बजट बताया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की ओर से लागू की कई योजनाओं की तर्ज पर केंद्रीय बजट में लागू योजनाओं का स्वागत किया। त्रिवेदी ने अपने संबोधन के दौरान बजट में पेयजल जैसे मूलभूत व्यवस्थाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने रेल बजट के दरकिनार कर रेलवे की अनदेखी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि रेलवे को मजबूती दिए बिना महंगाई पर नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा।
टीएमसी के बाद शिवसेना और AIADMK सांसदों ने भी बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। तमिलमाडु से सांसद जे जयवर्धन अपने राज्य के लिए और ज्यादा योजनाओं की मांग की है. शुक्रवार को इस बजट सत्र की आखिरी बैठक होनी है।