अयोध्या में मस्जिद के केयरटेकर ने मंदिर ट्रस्ट को अपनी जमीन की 'बिक्री' के लिए किया समझौता, डीएम के यहां पहुंची शिकायत

स्थानीय मुसलमानों द्वारा जिला अधिकारियों के पास दर्ज कराई गई एक शिकायत के अनुसार, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के पास एक मस्जिद के कार्यवाहक ने मस्जिद की जमीन को 30 लाख रुपये में "बेचने" के लिए मंदिर ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया है। हालांकि बिक्री समझौता 1 सितंबर को हुआ था, लेकिन मामला हाल ही में सामने आया। स्थानीय मुस्लिम समूहों ने अब मस्जिद के कार्यवाहक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और समझौते को रद्द करने की मांग की है। राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर एमपी शुक्ला ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं।

गुरुवार दोपहर मुसलमानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा जिसमें मस्जिद के कार्यवाहक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनके और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच हुए बिक्री समझौते को रद्द करने की मांग की गई।

जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने कहा, "'मस्जिद बद्र' की बिक्री के संबंध में आवेदन मेरे कार्यालय को प्राप्त हुआ है और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रवर्तन) अमित सिंह को मामले की जांच करने के लिए कहा गया है।" प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अयोध्या में वक्फ संपत्ति को बचाने के लिए गठित स्थानीय समिति अंजुमन मुहाफिज मसाजिद वा मकाबीर के अध्यक्ष आजम कादरी ने किया।

कादरी ने कहा कि मस्जिद बद्र के कार्यवाहक मोहम्मद रईस ने कुल 30 लाख रुपये में बिक्री समझौता किया है और 15 लाख रुपये अग्रिम ले लिए हैं। उन्होंने कहा, मस्जिद अयोध्या के मोहल्ला पांजी टोला में स्थित है और स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल दैनिक प्रार्थना के लिए करते हैं। उन्होंने कहा, मस्जिद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साथ विधिवत पंजीकृत है।

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ वकील आफताब अहमद ने कहा, ''केंद्रीय वक्फ अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलग-अलग समय पर दिए गए अलग-अलग फैसलों के अनुसार, किसी को भी वक्फ संपत्तियों को बेचने, स्थानांतरित करने या उपहार में देने का अधिकार नहीं है। अयोध्या की 'मस्जिद बद्र' को बेचने या बिक्री का समझौता करने में शामिल लोगों ने अपराध किया है और उनके कृत्य कानून के खिलाफ हैं।'' इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों से संपर्क नहीं हो सका।